काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालय दरबन्दी थप्ने तयारीमा छ ।
०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा नियोगको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख भए पनि मन्त्रालयचाहिँ दरबन्दी थप्ने गृहकार्यमा जुटेको हो । कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ९८ मा ‘नियोगको आवश्यकता औचित्यता र प्रभावकारिताको पुनरावलोकन गरिनेछ’ भनिएको छ । प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीकै निर्देशनमा उक्त विषय समेटिएको हो । त्यसअनुसार, मन्त्रालयले अष्टे«लियाका लागि पूर्वराजदूत रुद्र नेपालको संयोजकत्वमा प्रशासन महाशाखा प्रमुख र अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सदस्य रहनेगरी समिति गठन गरेको थियो । तर, उसले औपचारिक प्रतिवेदन नै नबुझाई विभिन्न नियोगमा दरबन्दी थप्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
दरबन्दी थप्नका लागि परराष्ट्रकै खर्चमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका संगठन विकास महाशाखा प्रमुख बाबुराम अधिकारीलाई पत्नी कमलासहित विभिन्न देशको भ्रमण गराइएको छ । परराष्ट्रले पहिला पनि लोकल स्टाफ कटौती गरेर त्यसमा नयाँ दरबन्दी थप्ने र थप गरिसकेपछि लोकल स्टाफ चाहियो भनेर भर्ती गर्ने गरेको एक पूर्वसचिवले सुनाए । दरबन्दी थप्नका लागि पनि परराष्ट्रले समान्यका बाबुरामलाई कतार, स्वीट्जरल्याण्ड, फ्रान्स, बेलायत, अमेरिकालगायका देश भ्रमण गराएको हो । अर्थ मन्त्रालयसँग ओएनएमका लागि प्रतिनिधि पठाउन परराष्ट्रले आग्रह गरेपनि अर्थले पठाएन ।
यता अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणमा विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूको पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी नभएका नियोग खारेज गरिने उल्लेख छ । स्पेनबाट भरत रायमाझीलाई फिर्ता बोलाउँदा त्यहाँको दूतावास नै खारेज गर्ने भनिएको थियो । तर, त्यसको केही समयपछि नै दावाफुटी शेर्पालाई राजदूत बनाइयो । यसले पनि सरकार बजेट भाषण र नीति तथा कार्यक्रमविपरीत आफ्नो स्वार्थअनुसार नियोग राख्ने र दरबन्दी बढाउने चलखेलमा लागेको चर्चा अर्थतिर चल्ने गरेको छ ।
सरकारले कानुनी व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्दै पछिल्लो समय स्पेन, अमेरिकाको क्यालिफोर्निया र भियनामा नियोग स्थापना गरेको छ । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०६८ को दफा ४ (झ) मा नेपालले विदेशी मुलुकमा आफ्नो दूतावास, महावाणिज्यदूतावास, वाणिज्यदूतावास वा अन्य नियोग खोल्दा अपनाउनु पर्ने मापदण्डका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने र नियोग खोल्दा प्रतिष्ठानसँग परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको सरकारले करिब साढे दुई वर्षअघि नियोग स्थापना गर्दा उक्त प्रतिष्ठानलाई बाइपास गरेको थियो ।