काठमाडौं ।

७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अझै १ सय १० स्थानीय तह निमित्तको भरमा चलिरहेका छन् । त्यहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । तर, संघले कर्मचारीलाई स्थानीय तहतिर पठाएपछि कर्मचारी हाजिर गर्न नपाएर रनभूल्लमा छन् । यस्ता गुनासो बोकेर कर्मचारी सिंहदरबारमा लर्को लाग्ने क्रम बढेको छ ।
समायोजनपछि खटाइएका अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदार तहका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले हाजिर गर्न नपाएको गुनासो बोकेर मन्त्रालयमै फर्किने क्रम बढ्दो छ । त्यसरी फर्किएका कर्मचारीलाई मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको कार्यकक्षमा बस्ने ठाउँ छैन । मन्त्रालयअगाडि प्रांगणमा भेला हुन्छन् । त्यहाँ रहेक दिनजसो जात्रा देख्न पाइन्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नदिएपछि उनीहरू मन्त्रालयमै फिर्ता हुने क्रम प्रतिदिन बढ्दो छ । तिनै कर्मचारी मन्त्रालयअगाडि सयौं संख्यामा भीड देख्न पाइन्छ । दैनिक हाजिर भएर नियमित काम नगरेसम्म कर्मचारीले तलब–भत्ता पाउने कुरा पनि भएन । संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयको प्रांगणमा यस्तो गुनासोको पोको बोकेर पुग्ने कर्मचारीको संख्या बढ्दो छ । सयौं संख्याका कर्मचारी यही समस्या बोकेर मन्त्रीदेखि सचिव सह–सचिवकै कार्यकक्षतिर भौंतारिरहेका छन् । यो गुनासो राख्दै उनीहरूले समायोजन शाखा सम्हाल्दै आएका सहसचिव बाबुराम अधिकारीसमक्ष निवेदन दिएका हुन् । तर, उनले कर्मचारीको पीडा र गुनासो सुन्नुको सट्टा उल्टै हकारेर पठाउने गरेका छन् । ती निमुखा कर्मचारीलाई उल्टै अन्य स्थानीय तहको सिफारिस लिएर आउन भन्छन् । अब ती निमुखा कर्मचारीले कहाँबाट सहमति ल्याउने ? यस्ता कर्मचारीको संख्या दुई सयभन्दा बढी पुगिसक्यो । समायोजन शाखा सम्हाल्दै आएका बाबुराम निकम्मापन कुनै ठोस कदम चाल्न सकेनन् । जस्तो राजविराज नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय सप्तरीमा खटाइएका का.स. तथा अन्य पदका कर्मचारीले त्यहाँ हाजिर गर्न पाएनन् । उनीहरू कर्मचारी समायोजन ऐनअनुरूप हाजिर गर्न पाऊँ भन्दै जनकपुर उच्च अदालतमा पुगे । अदालतले हाजिर गराउने आदेश दिएको पनि हो । तर, स्थानीय तहले टेर पुच्छर लगाएका होइनन् । यी निमुखा कर्मचारीको गुनासो छ अब हामी न्याय खोज्दै जाने कहाँ ? तिनै कर्मचारी मन्त्रालयमा आएर सहसचिवसँग दुखेसो पोख्दा उल्टै हकार्ने गरेको गुनासो छ । उनीहरूको प्रश्न छ, यसरी हाजिर गर्न दिइँँदैन भने कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा किन खटाइन्छ ? कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १३ को उपदफा ७ मा ‘सम्बन्धित निकायको प्रशासकीय प्रमुख वा अधिकारीले ऐनबमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई हाजिर गराई जिम्मेवारी दिनु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा ८ मा हाजिर नगराउने र जिम्मेवारी नदिने अधिकारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने व्यवस्था छ । आदेश पालना नगर्ने स्थानीय तहको अनुदान कटौती हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर न आदेश पालना नगर्ने स्थानीय तहको अनुदान कटौती भएको छ न त कर्मचारी खटन पटन गर्दा स्थानीय निकायसँग समझदारी नै गरिएको छ ।