काठमाडौं ।

कर्मचारी खटाइएको ठाउँमा नजाँदा के हुन्छ ? काम राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार पनि छैन, न त नराम्रो गर्नेलाई दण्ड नै । हाजिर गरे तलब पाक्ने, अतिरिक्त काम गरे भत्ता पाइने तर गल्ती गरे केही नहुने ! कोही हाकिम विद्यालय निरीक्षक छ, पत्नीको स्कुल छ । यस्तो अवस्थामा इन्ट्रेस्ट बाझे के हुने ? सर्वोच्चबाट न्यायाधीशको जागिर सकिएपछि जान पाइने ठाउँ भनेको मानवअधिकार आयोगमात्र हो । पदमा रहेको बेला आफ्ना क्लाइन्टलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय नगरोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो । तर, निजामतीतर्फ सक्नेका स्वर्गैस्वर्ग छन् । जस्तो कि, ठाकुरनाथ पन्तले अर्थसचिवबाट अवकाश पाएको केही समयमै बित्त कम्पनीको अध्यक्ष बने । सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठ राष्ट्रबैंकको गभर्नरबाट अवकास पाएलगत्तै नबिल बैंकको अध्यक्ष हुन गए । राजेन्द्रसिंह भण्डारी राष्ट्रबैंकमा हुँदा विभिन्न बैंकको सुपरीवेक्षण गर्ने विभागका प्रमुख थिए । जागिर सकिएपछि सिटिजन्स बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भए । यस्ता कुरालाई अबको ऐनले कसरी संबोधन गर्ला ?

पहिला लालबाबु पण्डितले एक किसिमले कर्मचारी समायोजनदेखि निजामती सेवा नियमावलीसम्म ल्याउने काम गरे । अहिले उक्त मन्त्रालयमा हृदयेश त्रिपाठी गएका छन् । निजामती सेवा विधेयक संसदीय समितिमा अड्किएर बसेको छ । पारित भई ‘ऐन’ का रुपमा आउँदा उँट हुन्छ कि गधा ? हेर्न बाँकी नै छ । तर, प्रभावित हुने कुराहरु अनेक छन् । ट्रेड युनियनको एउटा सोचाई होला । मन्त्रीको इच्छा फरक होला, सरकारको आफ्नो रहर होला । यही विषयमा संसदीय समितिको अलग्गै स्वार्थ गाँसिएको पनि हुनसक्छ । यो विषयमा छलफल गर्ने संसदीय समिति राज्यव्यवस्था समिति हो । त्यसमा सभापति शशी श्रेष्ठ छिन् । त्यही समितिमा नागरिकता विधेयक त्यत्तिकै अड्किएर बसेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी ऐनहरु पनि छन् । निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिने÷नदिने ? सरुवा, बढुवा, सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग र परिचालनमा कतिसम्म हस्तक्षेप स्वीकार्य हुने जस्ता बुँदाहरु अड्किएरै बसेका छन् । ६० वर्षे लगाउने कि नलगाउने ? भन्ने अर्को प्रश्न पनि उठिरहेकै छ । अहिलेको मस्यौदाअनुसार ०१८ सालमा जन्मिएकालाई ६ महिना थपिदिने, ०२० सालमा जन्मिएकोलाई डेढ वर्ष थपिदिने, ०२१ सालमा जन्मिएकाहरुको हकमा ६० वर्षे लागू गर्ने भनिएको छ । अवकास पाएकाले सरकारविरुद्ध बोले पेन्सन रोक्का गर्ने, सेवा विशिष्टिकरणको मान्यताअनुसार सचिवहरुको क्लस्टर नराख्ने, जो जहाँ पनि जान सकिने प्रावधानउपर छलफल चल्दैछ ।