काठमाडौं ।

प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, काम, कर्तब्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएसँगै गण्डकी सरकारले आफैँ कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने भएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २४४ ले प्रदेश लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारीहरु नियुक्त गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्री, सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतालाई तोकिएको छ। आयोगको पदाधिकारीको पदावधि ६ वर्ष तोकिएको छ । मुख्यमन्त्री, सभामुख र विपक्षी दलको नेताले सिफारिस गरेका पदाधिकारीलाई प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गर्नेछन् । विधेकमा प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी, प्रदेशको अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको संगठित संस्थाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनोटमा स्वच्छता तथा निष्पक्षता कायम गरी योग्यता प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ र सेवामुखी बनाउने उल्लेख गरिएको छ। आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरु विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानुन, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा विज्ञ रहने उल्लेख छ। आयोगका एक सदस्य भने कुनै सरकारी सेवामा कम्तीमा २० वर्ष सेवामा रहेर अवकाश भएको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान छ।