काठमाडौं । अस्थिर सरकारका कारण मुलुकको विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिले गति लिन नसकेको अनुभव गरिएपछि यो सरकारले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको हो। स्थिर सरकारमा योजना, नीति–निर्णय, कार्यान्वयन पक्ष उत्तिकै स्थिर हुन्छ भन्ने आम अपेक्षा थियो र छ। स्थिर नीति र योजनाले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सघाउ पुर्‍याउँछ। स्थिर योजना र नीति कार्यान्वयन गर्ने औजार भनेका कर्मचारीतन्त्र नै हुन्। त्यहीकारण कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार पनि मानिन्छ। तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले उनको मन्त्रालयमातहतका निकायमा अस्थिरता उत्पन्न गराएका मात्र छैनन्, उनको आदेश पालना नगर्ने कर्मचारीलाई सरुवाको सिकार बनाइरहेका छन्। यो सरुवा प्रकरणले भौतिक योजना मन्त्रालयमा चरम अस्थिरतालाई इंगित मात्र गरेको छैन, विकास निर्माण कार्य पूर्णरूपमा प्रभावित पनि भएका छन्।

एउटा उदाहण हेरौं। मन्त्री महासेठले आपूmले चाहेको चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन नागढुंगा–थानकोट सुरुङ मार्गको आयोजना प्रमुख हटाए। उनको माग थियो– विद्यमान ऐन–नियमविपरीत भए पनि उनले नै चाहेको ठेकेदारले उक्त ठेक्का पाओस्। तत्कालीन आयोजना प्रमुखले ‘टेरेनन्’, सरुवामा परे। मन्त्रीको यो चाहनाको ठूलो मूल्य भने मुलुकले चुकाउनु पर्‍यो। गत हिउँदयाममै ठेक्कापट्टा भई काम सुरु भइसक्नुपर्ने यो ठेक्का अभैm हस्ताक्षर पनि भएको छैन। जापान सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण हुन लागेको यो आयोजनामा दातृ मुलुक जापानले आफ्नै देशको ठेकेदार हुनुपर्ने सर्त राखेको थिएन, चाहेको भए त्यही सर्त हुन्थ्यो। विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गराउँदा पनि प्र्रतिस्पर्धामा आउन नसक्ने अयोग्यलाई ठेक्का दिलाउन खोज्दा यो आयोजनाको निर्माण र लागत पूर्णरूपमा प्रभावित भयो। रणनीतिक तवरमा कुनै स्वार्थ नभएको जापानजस्तो देशलाई चिढाउन र चित्त दुखाउन पनि हाम्रा मन्त्री पछि पर्दैनन् भने अरू ठेक्काको हालत के होला र ?

महासेठले कहिले सचिव हटाउने, कहिले तिनै हटाइएका सचिव ल्याउने, कहिले सडक विभागको महानिर्देशक परिवर्तन गर्ने, कहिले अर्को ल्याउने गरेर उनको १६ महिनाको अवधिमा तीन सचिव र आठ विभागीय प्रमुख हेरफेर गरिसकेका छन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा योग्य कर्मचारी नभएर सरुवा गरिरहनुपरेको पनि होइन। फगत मन्त्रीले जारी गर्ने गलत फरमान पूरा नगरेकै कारण उनीहरू सरुवामा परेका हुन्। यसरी अस्थिर तवरले हुने सरुवाले तत्तत् आयोजना मात्र प्रभावित भइरहेको छैन, सिंगो मन्त्रालय र उसअन्तर्गतका निकायको कार्यमा असर परिरहेको छ। मुलुकका विकास निर्माणसम्बद्ध आयोजना त्यसै पनि निर्धारित लागत र समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। आयोजनाहरू बेलैमा सम्पन्न नहुनुमा मन्त्रीहरूका यस्तै रबैयाको पनि उत्तिकै भूमिका छ। त्यसमाथि महासेठजस्ता मन्त्रीहरूले गर्ने चरम हस्तक्षेपले ती आयोजना अनिश्चियको भुमरीमा पर्ने निश्चित छ।

कुलेखानी क्षेत्रमा बाढी आएर पूरै मुहान मा ठूलो क्षति पुर्‍याउँदा काम फत्ते नहुञ्जेल कोही पनि कर्मचारीलाई सरुवा गरिएन र निर्धारित समयअगावै पूर्ण मर्मत सम्भव भएको इतिहास छ। थोरै विकास बजेट खर्च हुने, न्यून पूर्वाधार सुविधा भएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा हरेक आयोजना युद्धस्तरमा निर्माण हुनुपर्ने हो। तर, मन्त्रीले भनेका ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाताको स्वार्थ हावी गर्न आयोजना मात्र नभई मुलुकको समग्र विकास निर्माण प्रक्रियालाई समेत अवरुद्ध पार्न तम्सिने महासेठजस्ता मन्त्रीहरू रहेसम्म सबै मन्त्रालयको नियति एउटै हुन्छ नै।

शक्तिशाली यो सरकारले नयाँ विकास निर्माण गरेर देखाउन नसक्नुको पछाडि महासेठजस्ता मन्त्रीहरूको प्रवृत्ति पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। आफ्नो धर्म र दायित्व निर्वाह नगर्ने मन्त्रीका काम–निर्णयहरू छानबिन हुुनुपर्छ। निर्माणको अन्तिम चरणमा मेलम्ची भगाउने, ठेक्का हुन लागिसकेका सडकमा ठेकेदारलाई ठेक्का नदिने प्रवृत्ति थाहा पाउँदापाउँदै ती मन्त्रीहरू कारबाहीमा नपरेको अन्नपूर्णले लेखेको छ ।