• काठमाडौं ।

    नेपालमा २०३० सालदेखि सामुदायिक प्रहरीको अवधारणा लागु भएको हो । अहिले समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम आएको छ । देशभरका स्थानीय तहसँग सम्झौता (एमओयु) गरेर सामाजिक र कानुनी सुरक्षा, सुरक्षा चेतनाको विकास र सजगतामा प्रहरी र नागरिकबीच सहकार्य गर्ने अवधारणासहित यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । नागरिक साझेदारी र सामुदायिकको अर्थ एउटै हो । सामुदायिक प्रहरी देशका प्रत्येक वडा तहसम्म विस्तार भइसकेको छ । प्रत्येक युनिट तैनाथ हुने ठाउँमा अलग–अलग दरबन्दीसहित अलग्गै ब्याच लगाएर सामुदायिक प्रहरी खटिँदै आएका छन् । अहिले फेरि त्यही दरबन्दी, त्यही जनशक्तिमा आधारित भएर समुदाय–प्रहरी साझेदारी भन्ने अलग्गै कार्यक्रम चलाइँदैछ । यदि भोलि अर्को आइजिपी आएर अघिल्लो आइजिपीको अवधारणा कार्यान्वयन गर्दिनँ भनेको अवस्थामा यो कार्यक्रमको भविष्य के हुन्छ ? यसका लागि गरिएको लगानी, खर्चिएको जनशक्ति र तयार हुँदै गरेका कतिपय पूर्वाधारको स्थिति के हुन्छ ? हिजोको ‘सामुदायिक’ शब्दमै ओजन बढी थियो । प्रहरीले शुरु गरेको ‘सामुदायिक’ को अवधारणा प्रकारान्तरमा वन, सडक, स्वास्थ्य, विद्यालयदेखि विभिन्न भौतिक निर्माणका क्षेत्रमा सम्म लागु भइरहेको छ । फेरि समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमको अवधारणा तयार पार्ने र त्यसको कमाण्डर तोकिएका एसएसपी उत्तमराज सुवेदी, एसपी सविन प्रधानहरु अहिले हेडक्वार्टरबाट काठमाडौं र भक्तपुर जिल्ला कमाण्ड गर्न गएका छन् । यसको कागजी मस्यौदा तयार पार्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायसँग समन्वय गर्ने डिएसपी किरणजंग कुँवरमात्र बाँकी छन्, हेडक्वार्टरमा । पोहोर कात्तिकबाट शुरु भएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रहरी जनशक्ति सामुदायिक प्रहरीबाटै समायोजन गर्ने अवधारणा कार्यान्वयन भइसकेको छैन । विपद व्यवस्थापनमा गर्दिनँ भन्दा पनि प्रहरीले समुदायसँग साझेदारी गर्नैपर्छ, उसको स्थायी कार्यादेशमै यो कुरा उल्लेख छ । प्रहरीका विभिन्न तहका हाकिमले विभिन्न विद्यालयमा सुरक्षा सचेतनाबारे कक्षा लिइरहेका छन् । ट्राफिक चेतनाबारे बेला–बेलामा पढाउने गरेका छन् । जनतालाई सुरक्षा दिने र सुरक्षाको प्रचार गर्ने– दुबै काम एउटै निकायका कर्मचारीले गर्दा नियमित काम प्रभावित भएमा को जिम्मेवार हुन्छ ? यसबारेमा केही अवधारणा आएको छैन ।
    अर्कातिर, संघीय प्रहरी ऐन भलिबल हुत्याएजस्तो कहिले यताबाट उता, कहिले उताबाट यता भइरहेको छ । गृहबाट कानुन, कानुनले अर्थ, अर्थले फेरि गृह, गृहले क्याबिनेट र क्याबिनेटबाट संसदमा दर्ता भइसकेर कहिले गृहतिरै फिर्ता हुने, कहिले कानुनमा अल्झिने हुँदै अहिलेसम्म त्यसको अत्तोपत्तो लाग्न सकेको छैन । ठूलो विवाद केही छैन । ३० वर्षे सेवाहद राख्ने कि उमेर हद र पदावधिका आधारमा मात्र अवकास दिने भन्ने दुई बुँदे विवादका कारण हो, यस्तो हालत भएको । ३० वर्षे सेवा हदकै निरन्तरता भएमा अब आइजिपी हुने लगातार तीनवटा व्याचले बढीमा डिआइजीबाटै घर जानुपर्ने खतरा हुन्छ । र, उमेर हदमा अहिलेकै प्रहरी नेतृत्वले अवकास पाउने व्यवस्था भएमा करिअर सकिएको बुझ्दै अहिलेका थुप्रै एसपी, एसएसपीहरुले जागिर छाड्ने अवस्था आउँछ । तर, त्यसको सकारात्मक पक्ष पनि छ कि, राज्यको सुरक्षा जनशक्तिका हात–पाखुरा चल्दाचल्दै घर पठाएर बाँचुञ्जेल पेन्सन खुवाउनुभन्दा कामै लगाएर तलब खुवाएको फाइदा हुन्छ । उमेरमै अवकाश दिँदा पेन्सन राज्यको खाने, सेवा व्यापारी र कालोबजारीको गर्ने प्रबृत्ति पनि निरुत्साहित हुँदै जान्छ ।
    यसबीच, तीन प्रहरी अधिकारीलाई उत्कृष्ट प्रहरी भनेर पुरस्कृत गरियो । ती सबै गुल्मीका थिए । आइजिपी सचिवालयका एसपी, कप्रका डिएसपी र इन्स्पेक्टर त्यसरी बेमौसममा उत्कृष्ट भइदिँदा देशभरिका प्रहरीमा निराशा छाएको छ । न्यायोचित छनौट भएन भन्ने गुनासो बढेको छ । आइजिपीको आँखा छलेर हेडक्वार्टरमा एकपछि अर्को गर्दै गुल्मीकेन्द्रित काम भइरहँदा धेरै कुरा बिग्रँदै गएको सुन्न पाइन्छ । कतिसम्म भने, कुनै काज सरुवाको कुरा आइजिपीलाई जाहेर गरिएकै हुँदैन, पत्रकारको गु्रप म्यासेन्जरमा ह्वार्रह्वारी आइदिन्छ । विश्वास गरिएका मान्छे सूचना चुहाउनमा माहिर हुँदा आइजिपी पनि समय–समयमा अप्ठेरोमा पर्ने गरेका छन् । त्यसमाथि हेडक्वार्टर जाने, आइजिपी भेट्ने, सेल्फी खिच्ने र त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गरेर चम्किनेहरुको अर्को ताँती छ । पत्रकारलाई छिर्न नदिऊँ, जमाना खराब, छिर्न दियो सेल्फी खिचेर, त्यसबाट मातहतका प्रहरीलाई प्रभावित बनाएर बाटोभरिका प्रहरीसँग खाँदै, डुल्दै हिँड्ने प्रबृत्ति मौलाएको छ । सेल्फीवालाले सरुवा निस्कनुअघि नै सरुवामा पर्नेलाई बधाइ दिन थाल्ने र विभागीय कुरा बाहिरबाट सुन्नुपर्ने कुराले प्रहरीहरु हैरान रहेको जनआस्थाले लेखेको छ ।