काठमाडौं । कृषि मन्त्रालयले हरेक वर्ष निर्देशिका परिवर्तन गर्दै प्रशासकको स्वार्थमा कृषि अनुदान वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भेटिएको छ । निर्देशिकाकै आधारमा अनुदान बाँडेर राज्यकोषमा भार पार्न नमिल्ने भए पनि कृषि, श्रम, उर्जा, सञ्चार लगायतका मन्त्रालयमा यो प्रवृत्ति व्यापक देखिएको छ ।

संविधान र ऐन विपरीत स्वार्थअनुकूलका नियम बनाउने मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने तत्कालीन आवश्यकता मध्यनजर गरेको प्रतिक्रिया दिन्छन् ।कतिपय मन्त्रालयले त कानुनविपरीत बनाएका नियम, कार्यविधि र निर्देशिका सार्वजनिक समेत नगरी भित्रभित्रै सीमित पहुँचवालाको स्वार्थमा काम गरेको संसदीय अध्ययनको ठहर छ । झण्डै ८० प्रतिशत प्रत्यायोजित कानून मन्त्रालय र संवैधानिक निकायबाट निर्माण हुने भए पनि सीमित समूहको स्वार्थ पूरा गर्न संविधान र ऐनकै उल्लंघन गर्नु स्वार्थको खेल मात्र हो ।
संविधान र संसदले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्न सरकारले नियम, निर्देशिका र कार्यविधि आफै बनाउन पाउँछ । यही प्रत्यायोजित अधिकारको दुरूपयोग गरी सरकारी कार्यक्रम र बजेटलाई स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्न सक्ने गरी नीतिगत चलखेल गरिरहेका छन् । राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले गरेको अध्ययनमा संविधान र ऐनमा व्यवस्था नै नभएको विषय कार्यविधि, नियमावली र निर्देशिकामा राखेको पाइएको छ। कृषि मन्त्रालयले बनाएका २० वटा प्रत्यायोजित कानुनमध्ये ११ वटामा कानुन र संविधानविपरीत रहेको पाइएको छ ।