काठमाडौं ।

आयोजनाले परामर्शदाताको नाममा विभिन्न कर्मचारी खटाउने र यस्ता कर्मचारीलाई समान स्तरको निजामति कर्मचारीभन्दा दशौं गुणासम्म तलब दिने गरिएको छ। अनुदानको कार्यक्रम तयार पार्दा किसानभन्दा कर्मचारी आफ्नो सुविधामा अत्याधिक ध्यान दिएको अध्ययनले देखाएको छ। कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत कृषकका नाममा अनुदान दिन सञ्चालन भएको व्यावसायिक कृषि तथा ब्यापार आयोजना (प्याक्ट) परियोजनाले यसरी बेथिति निम्त्याएका हुन् । सोही मन्त्रालयका सहसचिब तेजबहादुर सुवेदी संयोजक रहेको अध्ययन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले ‘कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी प्रलोभन र दबाबबाट पहुँचवालाले लाभ’ लिएको, किसानका लागि आएको रकमको अधिकाँश हिस्सा परामर्शदाता र बिज्ञ कर्मचारीको तलब भत्तामै सक्ने गरेको निश्कर्ष निकालेको छ । यस्तै सेवा निवृत कर्मचारीलाई नै यस्ता आयोजनामा परामर्शदाताको नाममा नियुक्त गर्ने र पेन्सन खाइरहेका कर्मचारीलाई दोहोरो सुविधासमेत भुक्तानी गरिएको छ। यस्ता कर्मचारीको नियमानुसार काट्नु पर्ने भ्याट र पारिश्रमिक आयकरसमेत नकाटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्ता आयोजनाले कूल बजेटमध्ये एक चौथाईभन्दा बढी ९२५।५ प्रतिशत० रकम परामर्श सेवामै खर्च गर्दैआएका छन्। ‘किसानका नाममा आएको अनुदान रकम परामर्शदाता बिज्ञका नाममा खर्च हुने गरेको छ। अनुचित लाभ लिने र पदीय दुरुपयोग गर्ने संस्कारसमेत बढ्दै गएको छ ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गत दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालनमा रहेका व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट), साना तथा मझौला कृषक आयस्तर बृद्धि आयोजना, उच्च मूल्य कृषि बस्तु विकास आयोजना, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना र किसानको लागि उन्नत बीउ विजन कार्यक्रम तथा पशुपंछी मन्त्रालयअन्तर्गतको उच्च पहाडी कृषि व्यवसाय तथा जिविकोपार्जन सुधार आयोजनालगायतका आयोजनाको कूल बजेटमध्ये एक चौथाईभन्दा बढी रकम परामर्श सेवामै सकिने गरेको छ। परामर्श सेवाको नाममा यस्ता आयोजनाबाट सवा दुई अर्ब रुपैयाँ सकिएको छ।

राज्यले विदेशी दातृ निकायलाई रिझाउन र रिझाएर काम लिने परामर्श सेवा (कन्सलटेन्सी ) को नाममा छवटा आयोजनामार्फत दुई अर्ब १४ करोड ५१ लाख ३१ हजार रुपैयाँ स्वाहा गरिएको छ। यस वाहेक अघिल्लो बर्ष यस्ता आयोजनाले कूल आठ अर्ब तीन करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको अन्नपूर्णले लेखेको छ ।