काठमाडौं ।

विराटनगर उच्च अदालतबाट सोमबार मुख्य न्यायाधीश भुर्तेल र गत बिहीबार न्यायाधीशहरु नागेन्द्र लाभ कर्ण, थीरबहादुर कार्की, उमेशकुमार सिंह, उमेशराज पौडेल र सारंगा सुवेदी काजमा तानिएपछि न्यायाधीशले निष्पक्ष काम नगर्ने स्पष्ट भयो । न्याय परिषद्को टोलीले गत साता विराटनगर अदालत निरीक्षणका क्रममा कैफियत पाएपछि उनीहरुमाथि छानबिन सुरु भएको हो।

छानबिन नसकिँदासम्म उनीहरुलाई न्याय परिषद्‌मै हाजिर गराइनेछ। सुन प्रकरणमा कानुनको बलजफ्ती गर्दै उन्मुक्ति दिएको गुनासो र उजुरी प्राप्त भएपछि परिषद्को सूक्ष्म निगरानी संयन्त्रले प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्रधानन्यायाधीशले ५ न्यायाधीशलाई परिषद्‌मा हाजिर गराउने निर्णय लिएका हुन्।

त्यसोत न्यायाधीश बिगार्न आफन्तहरु प्रमुख हतियार भएको प्रमाण फेला पर्न थालेको छ । भर्खरै नियुक्त भएका एकजना न्यायाधीश भन्छन्, ‘ आफन्त र चिनजानका मान्छेको सिफारिसले समस्या पार्ने रहेछ । ’
बिभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा वकिलहरुले न्यायाधीश भ्रष्ट भएका कारण पीडितले न्याय पाउन नसकेको वताए । लामो समयदेखि काठमाडौंमा बसेर कानुन ब्यवसाय गर्दै आएका अधिबक्ता रामहरि नेपाल भन्छन्–‘न्यायलयमा दुई प्रकारका घुस चल्तीमा छ । एउटा मुद्दालाई नै प्रभाव पर्ने गरी दिइने घुस अर्को अदालतका हरेक बेन्च अधिकृत,फाँट्वाला, सहायक, पियन, मिलापत्र गराउने फाँटवाला, अधिकृत वारीस फाँटमा दिईने सानो घुस ।’ उनका अनुसार न्यायालयमा ८० प्रतिशत वकिल मार्फत र २० प्रतिसत सेवाग्रही मार्फत घुस दिने चलन छ । ठुलाठुला मुद्दामा केही सतर्कता अपनाएर घुस दिने चलन भएको उनले बताए । नयाँ वकिल, राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएका, इमान्दर वकिल, कानुन तथा न्यायमा विश्वाश गर्ने वकिल ठूला कामको आर्थिक लेनदेनमा नपर्ने उनी बताउँछन् । यस्ता कानुन ब्यवसायीले सेटिङ गर्न नसक्ने उनीहरुको बुझाई हुन्छ । खासगरी राजनीतिक प्रभावमा काम गर्ने केही वकिल र न्यायाधीससँग उठ्बस भएका वकिल प्रयोग भईरहेका छन् । केही पेसा नचलेका वकिल पनि दलाली गर्ने उनले बताए । कर्मचारीले बयान गराउँदा, साक्षी बकपत्र गराउँदा, पेशी मिति राख्न, नक्कल सारेर लिन, मिलापत्र भएपछी मिसिल सार्न, अधिकृत वारीस तयार पर्दा अतिरिक्त पैसा नभई काम हुँदैन । अदालतमा कानुन बमोजिम पाउने अधिकार प्रयोग गर्न समेत घुसको चलन छ । तर, अधिबक्ता भीमार्जुन आचार्यको तर्क भने अलि फरक छ । न्यायाधीश शुद्ध मात्र छन् भन्न नसके पनि आमरुपमा न्यायाधीशलाई भ्रष्ट मात्र भन्न नहुने उनको भनाई छ । सरकारले दायर गरेका सबै मुद्दामा आरोपी ब्यक्तिलाई हराए मात्र सही न्याय हुन्छ भन्ने अपेक्षा मिडिया वा कसैले राख्नु उचित नहुने उनले बताए । ‘राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानूनले प्रत्याभूत गरेका ब्यक्तिका अधिकारलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘उनले भने,–‘न्यायलयभित्रको आजको अहम् प्रश्न फैसलाहरु तथ्य, कानून, प्रमाण वा शास्त्रका आधारमा भएका छन् वा कसैको प्रभावमा भन्ने मात्र हो ।’ अन्यथा सुधारको नाममा न्यायलय झनै कमजोर र नियन्त्रित हुन जाने उनको तर्क छ ।
पछिल्ला समय अदालतले गरेका फैसलाहरु धेरै बिवादमा पर्न थालेपछि यस बारे खुल्ला बहश हुन थालेको छ । नागरिक समाजका एक अगुवा राजेश अहिराजले यस वारे फेसवुकमा लेखेका छन्,‘अदालत होईन न्यायाधीश भ्रष्ट हो आउनुहोस अदालत बचाउँन भ्रष्ट न्यायाधीसको घर घेरौं जनता जगाउँ ।’
त्यसोत बिगतमा अदालत र न्यायाधीशको वारेमा सामान्य प्रश्न पनि नउठ्ने गरेको भएपनि पछिल्लो समय नकारात्मक बढी आएको पूर्व न्यायाधीशहरु नै स्वीकार गर्छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा हाल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले एक अनलाईन पत्रिकमा अन्तरवार्ता दिँदै यस वारेमा चिन्ता ब्यक्त गरेका थिए । राजनीतिक चलखेल र आर्थिक चलखेलले न्यायालय र न्यायाधीशमाथि खातैखात प्रश्न उठेको उनको जिकिर थियो । आर्थिकरुपमा न्यायाधीश बदनाम हुन थालेपछि राजनीतिक तहवाट खासै चासो नगरेपनि कानुनमन्त्रीमा नियुक्त हुने बित्तिक्कै शेरवहादुर तामाङले न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति बर्षेनी सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुन बनाउन तयारी गरेका थिए । अधिबक्तासमेत रहेका तामाङले न्यायाधीशलाई जनताप्रति अझ उत्तरदायी तुल्याउन अनिवार्य सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनले सहयोग गर्ने बताएका थिए । तर, उनले तयार गरेको कानुनसमेत मन्त्री परिषद बैठकमा नै धेरै अल्झिएको थियो । तामाङ भन्छन्,‘मैले न्यायाधीशलाई अझ उत्तरदायी र भ्रष्ट हुन बाट जोगाउन सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानुनको योजना बनाएको थिए । तर, धेरै चलखेल भएपछि समस्या आएको थियो ।’ पछि उनी कानुन मन्त्री बाट हटेपछि यो कामले खासै गती लिएको छैन । न्यायाधीश र न्यायका कर्मचारीले लिने नाजायज रकम रोक्न सवै सचेत हुनु आवश्यक छ । न्यायलय,कानुनमन्त्री, न्यायपरिषद्, बार काउन्सिल र नेपाल बार लगायतका युनिटको भूमिका आवश्यक छ । अन्यथा अदालत न्यायको नाममा घुस लेनदेन गर्ने बैधानिक थलो बन्ने छ ।
जनप्रशासन पाक्षिकवाट