काठमाडौं ।

सरकारी कार्यालयलाई सतर्क गराउनुपर्ने केन्द्र आफ्नै दुःखको पहाड छ । एकातिर, उसका लागि भनेर १२ करोड खर्चिई बनाइएको भवन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कब्जा जमाइदिएपछि अहिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको भुइँतलामा खुम्चिएको छ । शिक्षासँगै टाउको जोडिएपछि गोप्य ढंगले गर्नुपर्ने अनुगमन र निरीक्षणको काम प्रभावित भएको उनीहरूको गुनासो छ । सार्वजनिक निकायबाट हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचारको उजुरी संकलन गर्ने, सेवा प्रवाह प्रभावकारी तुल्याउन नियमन, अनुगमन गरी सुझाव, निर्देशन दिने, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति र आयको अनुगमन गर्ने, विकास निर्माणका योजनामा गुणस्तरीयता कायम गरी तोकिएको समय, लागत र गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने, प्राविधिक परीक्षण गर्नेसम्मको अधिकारप्राप्त ०५९ साउन २७ गते स्थापना भएको यो केन्द्र कर्मचारी तथा भवन अभावमा संकटमा परेको भन्दै कर्मचारीले आफनो ब्यथा सुनाएको जनआस्थाले लेखेको छ ।