कााठमाडौं ।

सरकारी चिकित्सक (गोदान ) र सरकार बिच भएको वार्तामा चिकित्सकको ‘नन् प्राक्टिस ’ भत्ता लागू हुने सम्झौता भएको छ । सरकारी चिकित्सक संघले सरकारसंग आठ बुँदे सम्झौतासँगै सम्पुर्ण विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। आठबुँदे सम्झौतामा सरकारी चिकित्सकहरुलाई कर्मचारी समायोजनमा विभेद गरिएको भन्दै यसलाईनै मुख्य माग राखेर आन्दोनमा उत्रिएको संघले संघीय लोकसेवा आयोगद्धारा नियुक्त चिकित्सक तथा अधिकृतहरुलाई संघीय आयोगबाटै परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने, स्वास्थ्य सेवामा ११ औँ तह वा सो भन्दा माथि छुट्टै समूह नराख्ने र संघीय निजामती सेवा मार्फत परिचालन गर्दा स्वास्थ्य सेवाको कर्मचारी अन्य मन्त्रालयको सचिव पनि हुन पाउने व्यवस्था गर्ने सम्झौता भएको छ।यस्तै स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई एउटै छाता ऐन ल्याई व्यवस्थित गर्ने, नन् प्राक्टिस भत्ता लागू गर्ने लगायतका छन्। यस्तै देशभर रहेका सम्मपूर्ण चिकित्सक संघ रहने व्यवस्था गरिने सम्झौता भएको छ।