काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सदनमा कर्मचारी समायोजनको अध्यादेश ल्याउनुलाई उपलब्धीको रुपमा मानेका छन् । अध्यादेश अनुसार नै कर्मचारीले काम अघि बढाएको ओलीले जानकारी दिए । ओलीले संसदमा सार्वजनिक महत्वको बिषयमा लामो सम्वोधन गरेका छन् र सो क्रममा उनले दिएको कर्मचारी प्रशासन सम्वन्धी मन्तब्य जस्ताको तस्तैः–

प्रदेश र स्थानीय तहमा उपयुक्तसंगठन र दरबन्दी यकिन गरी ती तहमा आवश्यक जनशक्तिको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन कर्मचारी समायोजन अध्यादेश कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । हालसम्म ३४ हजार ३ सय ५७ जना कर्मचारीले आफ्नो वैयक्तिक विवरण अद्यावधिक गराएका छन् । ११ हजार ९ सय ६९ जनाले आफू समायोजन हुन चाहेको तहको छनौट गरी निवेदन समेत दिइसकेका छन् ।

सदनबाट पहिलो सीमाभित्र आवश्यक कानून तर्जुमा भयो । मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न बनेका कानूनहरुको नियमावली, विनियम, कार्यविधि र निर्देशनहरु तयार भई कार्यान्वयनमा आईसकेका छन् ।
अहिले १६५ कानून अद्यावधिक छन् । यस अधिवेशनमा स्वीकृतिका लागि संसदमा प्रस्तुत गरिएका ५६ वटा विधेयकहरु र संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित १०९ वटा कानुनहरुमा संशोधन गर्न बनेको केही नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेश भएको छ । सदनलाई विजनेशको कमी हुन नदिन र हाम्रो समृद्धिको यात्रामा कानुनी अड्चन आउन नदिन बाँकी अन्य विधेयकहरु तत्काल स्वीकृतिका लागि पेश गरिनेछ ।

प्रतिपक्षको तर्फबाट यसै सदनमा यस्ता प्रश्न पनि सुनियो– “कर्मचारी समायोजनका लागि अध्यादेश किन ल्याएको ? कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास रोक्न मिल्छ ? गर्न खोजेको के हो ? हामीले ल्याएको विधेयकमा संशोधन किन नल्याएको ?” म स्पष्ट हुन आग्रह गर्दछु– अनिवार्य या स्वेच्छिक अवकासको बाटोमा गएको भए मुलुकले अनावस्यक ५०–६० अर्बको व्ययभार सदाको लागि बोक्नु पथ्र्यो। उमेर भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पेन्सनर बनाएर दक्षता गुमाउनु पथ्र्यो। अहिले सरकार र कर्मचारीहरुको आधिकारिक युनियनको बीचमा भएको सहमती कै आधारमा समायोजन प्रकृया अघि बढेको छ । यस प्रसंगमा “पानीलाई धमिलो पार्ने र धमिलोमा माछा मार्ने” रहर नगर्नु नै उपयुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले वताएका छन् ।