कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र नियुक्ति लगायतका समस्या टुंगो लगाउन तत्काल ५ वटा कानुनको मस्यौदा भइरहेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन संसदको यसै अधिवेशनमा लैजाने गरी मन्त्रिपरिषदमा पुगिसकेको छ ।

त्यस्तै संघीय मामिला मन्त्रालयले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनको नमूना कानुन मस्यौदा पठाउने तयारी गरेको छ । यसका अतिरिक्त संघीय लोकसेवा ऐन र प्रदेश लोकसेवा ऐनको पनि मस्यौदा बन्दैछ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन र लोकसेवा आयोग ऐन संघीय संसद पारित गरेपछि त्योसँग नबाझिने गरी सातै प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन र स्थानीय सेवा ऐन पारित गर्नुपर्नेछ ।