-
कर्मचारीहरुकै लागि ल्याइएको अध्यादेशको विरोध कर्मचारीहरुबाटै सुरु भइसकेको छ । यो अवस्थामा यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । असन्तुष्ट कर्मचारीहरुको शब्दमा अध्यादेशले साना कर्मचारीहरुको वृत्तिविकासमा बाधा मात्रै पुगेको छैन, साना कर्मचारी र ठूला पदमा भएका कर्मचारीहरुबीच विभेद पनि गरिएको छ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेशका मस्यौदाकारमध्येका एक देवीप्रसाद सुवेदी नै यो कार्यान्वयनमा समस्या आउने बताउँछन् । उनको भनाई जस्ताको तस्तै –
अध्यादेश कार्यान्वयनको मुख्य चुनौती सरकारलाई छ । अध्यादेश कार्यान्वयनको दृढ क्षमता प्रदर्शन सरकारले गर्न सक्दछ कि सक्दैन, हेर्न बाँकी छ । अध्यादेशका अधिकतम अवधि ६ महिना हुन्छ । त्यस्तै संसद सुरु भएपछि दुवै सदनवाट स्वीकृत नभएमा अध्यादेश स्वतः खारेज हुन्छ । यसर्थ अध्यादेश कार्यान्वयनको साँघुरो समयसीमा सरकार समक्ष रहेको छ । हाम्रो देशका विभिन्न महत्वपूर्ण नीतिहरु अवाञ्छित रुपमा राजनीतिबाट प्रभावित भै कार्यान्वयनमा समस्या आएका दृष्टान्त समेत छन् । अध्यादेशमा लेखिएका विषयहरु निष्पक्ष रुपमा कार्यान्वयनमा जान्छन् कि जाँदैनन् र समयमै सबै प्रकृया टुंगो लगाउने क्षमता सरकारले प्रदर्शन गर्छ कि गर्दैन भन्ने नै पहिलो चुनौती हो ।दोस्रो भनेको विधिशास्त्रीय चुनौती हो । समायोजन ऐनलाई खासै कार्यान्वयनमै नल्याइकन सो खारेज गर्ने गरी विधेयक आएको छ । संसद चलेको बेला ऐन पास नगरी संसद सकिएपछि यसरी विधेयक ल्याउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर प्रतिपक्षले प्रश्न उठाउन सक्छ । विज्ञहरुबाट पनि यस खालको भ्वाइस आएको देखिन्छ । सम्मानित अदालतहरुमा यस प्रकारका मुद्दा दायर हुन सक्छन् जसबाट कार्यान्वयनमा वाधा आउन र समय लम्बिन पनि सक्दछ । निष्पक्ष रुपमा कार्यान्वयन गरियो भने यस खालका आवाज र विचारहरु सामान्यीकरण हुन सक्दछन् । पक्षपात गरेर कार्यान्वयन गर्न खोजियो भने अथवा मेरो मान्छे, अर्काको मान्छे भनेर व्यवहार गर्न थालियो भने अध्यादेश कार्यान्वयनमा संकट उत्पन्न हुन सक्दछ ।
अर्को चुनौती, अध्यादेशमा उल्लेखित सेवा शर्त सुरक्षाका प्रावधान अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी सेवा सम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्नमा तदारुकता देखाउँछन् वा देखाउन्नन् भन्ने हो । खासमा समायोजन हुनुपूर्व नै ७६१ सरकारले कर्मचारी सेवासम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिसकेको हुनुपर्ने हो । हालसम्म न संघीय निजामती सेवा ऐन बनेको छ, न ७ वटा प्रदेशले आफ्ना प्रदेश निजामती सेवा ऐनहरु नै तर्जुमा गरेका छन् ।अहिले हामी कर्मचारी प्रशासनको संक्रमणकालमा छौं । तीन तहको निर्वाचन पछि राजनीतिक संक्रमणकाल सकियो । तर, व्युरोक्र्याटिक संक्रमणकाल टुंगिएकै छैन । अहिले कर्मचारी समायोजनसँगै व्युरोक्र्याटिक संक्रमणकाल अन्त्य अर्थात् स्थायी सरकार निर्माणको क्रममा छ । यो संक्रमणको साधन र साध्य दुवै कर्मचारी नै हुन् । कर्मचारीले आफ्नो समायोजन आफैं गर्दैछन् भन्न पनि सकिन्छ । कर्मचारीहरु कानुन तर्जुमामा पनि आफैं संलग्न छन् र प्रभावित पनि आफैं हुँदै छन् । यो अर्को ठूलो चुनौती हो ।
संघीयताबाट आर्थिक चुनौती सिर्जना भएको हुन सक्छ तर, समायोजनकै कारणबाट सरकारलाई ठूलो आर्थिक चुनौती सिर्जना हुने खासै देखिँदैन । दुई ग्रेड प्रदान र केही कर्मचारीलाई एक तह (श्रेणी होइन० बढुवा दिँदा खासै ठूलो आर्थिक भार पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
अर्को महत्वपूर्ण चुनौती भनेको समायोजित कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादनको हो । के समायोजन भै जाने कर्मचारीले उत्प्रेरित भै कार्यसम्पादन गर्ने वातावरण सम्वन्धित तहमा बन्ला रु नयाँ संरचनाबाट जनताले गरेका अपेक्षाहरु पूरा गर्न समायोजित कर्मचारी सफल होलान् रु यी र यस्ता खालका चुनौतीहरु पनि विद्यमान छन् । अनलाईन खवरसँग उनले यो कुराको खुलासा गरेको हुन् ।
