काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाभित्रको विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक ठाउँमा बनाइएका अतिक्रमित बस्ती खाली गर्ने सरकारको अभियानविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको एकल इजलासले हिजो जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र काठमाडौं महानगरपालिकालाई लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार यस विषयमा दुवै पक्षको छलफलका लागि यही वैशाख २२ मा बोलाउने आदेश भएको छ ।

गोपाल रन पहलीसमेत ११ जनाले वैशाख ११ गते सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न लागिएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । काठमाण्डौको बागमती नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौं महानगरले निकालेको सूचनाविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरिएको हो ।

सूचना लगत्तै थापाथली क्षेत्रको बागमती नदी किनारको बस्ती, गैरीगाउँ र भक्तपुरको मनोहरामा घर टहरा तथा संरचना हटाइएको छ । सरकारले काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र तथा बाहिर पनि त्यस्ता अनधिकृत संरचना, घर टहरा हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ ।

रिट निवेदनमा काठमाण्डौ उपत्यका तथा देशभरिका नदी किनार वा जुनसुकै ठाउँका सुकुम्वासी बस्तीका भूमिहीन परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कुनै पनि परिवारलाई हटाउने, उठाउने, विस्थापित गर्ने वा कुनै पनि किसिमको जबरजस्ती कारबाही नगर्नू, नगराउनु भनी माग गरिएको थियो ।