काठमाडौं । कर्मचारी समायोजनमा सानापदका कर्मचारी र उच्चपदका कर्मचारीबीच बिवाद देखिएको छ । समायोजनका हरेक मुद्धामा उच्चपदस्थ कर्मचारी हाबी भएको भन्दै सानापदका कर्मचारीले आक्रोश पोखेका छन् । यसले नेपाली निजामती कर्मचारीभित्र भिडन्तको संकेत देखिन्छ । तथापि समाधानको पहल भने भएको पाईँदैन ।
कर्मचारी समायोजन बिधेयक मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट पारित भयो भनेर समाचार बाहिर आएको दिन नेपाल सरकारका एक कर्मचारी दील पौडेलले कालो पृष्ठभूमिसहित फेसबुकमा लेखे–‘राष्ट्रिय तहबाट स्थानीय तहमा झर्नु भनेको कर्मचारी इतिहासको कालो दिन हो तर, पार्टी राजनीतिको विजय हो ।’ यो अभिब्यक्तिले पनि तयार गरिएको कर्मचारी समायोजन खाका साना तहका कर्मचारीका लागि अनुकुल नभएको देखिन्छ । कुनै आयोग वा निकाय गठन नगरेर केही ठूला कर्मचारीको लहैलहैमा यो बिधेयक तयार भएको सानातहका कर्मचारीको भनाई छ । मुख्यगरी प्रदेश वा स्थानीयतहमा आएका कर्मचारी पुनः केन्द्रमा फर्कन नपाउने बिषयमा भने सानातहका कर्मचारीको ब्यापक गुनासो छ । पौडेलले ब्यक्त गरेको फेसबुकको अभिब्यक्तिले पनि सोही कुरा इंगित गरेको छ । त्यसोत उनले उच्च पदस्थ शोषक पुँजीवादी सोचका कर्मचारीको चाकडीमा संघीय मन्त्रीहरु फस्न पुगेको कुरालाई पनि उठाएका छन् । उनलाई समर्थन गर्ने धेरै कर्मचारीहरु देखिएका छन् । मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाका योजनामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित फसेको अभिब्यक्ति दिने कर्मचारीको संख्या पनि कम छैन ।
‘झन्डै झन्डै पागल हुन मात्रै बाँकी रहेर देशभरका राष्ट्र सेवक बन्न अध्ययन गरेर लोकसेवा पास गरेका निजामती कर्मचारीले अहिले कुनै स्थानीय तहको मात्रै सेवा गर्ने अवसर मिलाईदैछ, फेरि संघमा आउन लोकसेवा पास गर्नु पर्छ रे यो त अति भयो नि भन्दै पौडेललाई समर्थन गर्र्नेे कर्मचारीहरु पनि देखिएका छन् ।’
एकजना कवि तथा पूर्व शिक्षक चन्द्रप्रसाद न्यौपानेले पौडेलको यो अभिब्यक्तिलाई कडा आलोचना गरेका छन् । न्यौपानेले फुसवुकमा प्रतिकृया लेखेका छन्–‘सिंहदरबारमात्रै नेपाल अधिराज्य हो ? जनताको नुनपानी खाएर राजधानीबाहिर देशको महसुस नगर्ने कर्मचारी राष्ट्रको कलङ्क हो ।’
यसअघि ‘सोर्सफोर्स’ लगाएर जसरी पनि केन्द्र आउने र आफू अनुकुल निकायमा जाने बाटोलाई अध्यादेशले रोकेको कारण केही कर्मचारी बिरोधमा उत्रिएका हुन् ।
संघमा आउने बाटोलाई अध्यादेशले कडाइ गरेकाले अब ती कर्मचारी जहाँ खटेका छन् त्यही रहनु पर्ने हुन्छ ।
खुला प्रतिस्पर्धा बाहेकको बाटोबाट अब प्रदेश वा स्थानीय तहका कर्मचारी केन्द्र आउन सक्ने छैनन् । हाल कुनै सुगम क्षेत्रबाट दुर्गम क्षेत्र जाने वा कुनै दुर्गम क्षेत्रबाट एकैपटक सुगममा आउने बाटोलाई अध्यादेशले रोकेको छ । यसले आफूहरुलाई अन्याय गरेको तल्लातहका कर्मचारीहरुको गुनासो छ । त्यसोत अव यस बिरुद्ध आन्दोलन हुने संकेत पनि उनीहरुले गरेका छन् । ‘अब तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री रवीन्द्र श्रेष्ठको पालामा झै कर्मचारीको माग पूरा गर्न भएको २ दिने आन्दोलन फेरि नगरी हुदैन ।’ कर्मचारी युनियनका नेतासमेत रहेका पौडेलले यस्तो आक्रोश पोखे ।
तयार भएको अध्यादेश लागू भएमा अन्तरप्रदेश प्रतिस्पर्धाबाहेक अन्य तरिकाले गाउँपालिकाको कर्मचारीले केन्द्र आउन पाउनेछैन । बढुवा तथा वृत्ति विकास पनि आफ्नै प्रदेश वा स्थानीय तहमा हुनेछ । यसको अर्थ कुनै पनि तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास सोही तहको निजामति सेवाभित्रै हुनेछ ।
त्यस्तै, यसअघि निजामती सेवा र अन्य सेवामा रहेको विभेद पनि अध्यादेशले अन्त्य गरिदिनेछ । किनकी अध्यादेशले एकीकृत सेवालाई प्रोत्साहन गरेको छ ।
समायोजन प्रक्रियामा जान सर्वप्रथम सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) लाई अन्तिम रुप दिनुपर्नेछ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यो काम करिब टुंग्याइसकेको बताएको छ । जसले तीनै तहमा गरेर १ लाख ५ हजार २ सय ९६ कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरेको छ ।
त्यसपछि संघीय मामिला मन्त्रालयले निश्चित ढाँचा तयार गरेर संघ, संघीय मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीसँग निवेदन माग गर्नेछ । माग अनुसार अध्यादेशले तय गरेको आधारअनुरुप समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
अध्यादेशमा कार्यरत पदको जेष्ठता, त्योभन्दा अघिल्लो पदको जेष्ठता र उमेरको जेष्ठता, काम गरिरहेको स्थानलगायतका आधार उल्लेख गरिएको छ ।
उच्चपदस्थ कर्मचारीको मात्र योजनामा आएको यो बिधेयक कर्मचारी हीतमा नभएको सानातहका कर्मचारीको भनाई छ । अवकाश हुन लागेका र अवकाशपछि लाभको नियुक्ति लिनका लागि सरकार र नेकपाको चाकरीमा लागेका सचिवहरुको सल्लाहमा यो बिधेयक तयार भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत एक सुब्बा पदका कर्मचारीले बताए ।
शाखा अधिकृत भएकै कारण ट्रेड युनियन राजनीतिमा संलग्न भएका आधिकारीक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकाल पनि सानातहका कर्मचारीको पक्षमा आवाज बुलन्द गरेको बताउँछन् । उनले भने,‘त्यसो हुँदा अन्याय हुन्छ भनेका छौं । क्रिम मान्छे पनि तल जानुपर्ने हुन्छ अहिले । लोकसेवामा अब्बल दर्जा हासिल गरेर मेरिट सिस्टममा आएका छन् । त्यो कर्मचारीले तलभन्दा माथि पो राम्रो काम गर्न सक्छ कि ? त्यो व्यक्तिलाई माथि आउने बाटो छाड्नुपर्छ । त्यो व्यक्ति भोलि नेपाल सरकारको सचिव र मुख्य सचिव हुने बाटो त छाड्नैपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं । बढुवाका सन्दर्भमा पनि त्यो बाटो छाड्नुपर्छ, सरुवाको सन्दर्भमा पनि छाड्नुपर्छ । उसलाई एक ठाउँमा गएर कुवाको भ्यागुतो जस्तो बनाउनुहुँदैन ।’
उच्चप्रशासकका कारण समस्यामा पारिएको ढकालको भनाईछ । अध्यादेशमा दिएको सुझाव पनि नसुनेको गुनासो गर्दै उनी भन्छन्– ‘हाम्रो कुरा त कसले सुन्छ र ? हामीले अध्यादेशमा २२ बुँदा दिएका थियौं । तर, कसैले सुनेन । त्यो त हाम्रा उच्च प्रशासकहरुको कारणले गर्दा भएको हो । उच्चपदका कर्मचारीसँग तल्लापदका कर्मचारीको सधै असहमति रहने कर्मचारीका नेताहरु स्वीकार गर्छन् । उच्चपदका कर्मचारीका दम्भ र पेलानका कारण नै समायोजनमा समस्या भएको निजामती कर्मचारी संगठनका पूर्व अध्यक्ष मोहन घिमिरेले बताए ।
जनप्रशासन पाक्षिकवाट