संविधानअनुसार अन्तरिक सुरक्षा र व्यवस्थासम्बन्धी नयाँ प्रावधान तयार हुँदैछ र त्यो आएपछि स्थानीय प्रशासन ऐनले पुरानै शैलीमा काम गर्दैन ।
प्रहरीमा सईसम्म सरुवा गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइसकिएको छ, कार्यविधि बनाएर । तर, ती प्रहरीको समायोजन नै नगरी प्रदेशले कसरी सरुवा गर्न पाउँछ ? चोर भेटियो भने कसले समाउने ? कसले मुद्दा चलाउने ? यस्तोमा सेवा अवधी ३० वर्षे र उमेरहद ५८ नै तोकेर संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा जाँदैछ । प्रहरी जवान र हवल्दारलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन तीन तहकै पुनरावलोकनको प्रावधानबाट किन भराउने ? हाकिमी तजबिज र नेताको खल्तीबाट बढुवा हुन्छ भने सिपाही–हवल्दारजस्ता निम्नस्तरका कर्मचारीलाई किन त्यो फाराममा सही गराउने ? ज्येष्ठता, दुर्गममा बसेको र शैक्षिक योग्यताको आधारमा सिनियर जो हो, उसलाई बढुवाको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ । यत्ति हो, कर्तव्य पालनाका सिलसिलामा कुनै त्रुटी गरेको वा कारवाहीमा परेको हुनुभएन । प्रदेशमा पनि सिपाहीदेखि महानिरीक्षकसम्म हुन्छन् । तर, नयाँ व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपूर्वका केही तयारीबारे अझै प्रश्न उठिरहेका छन् । प्रदेश प्रहरीको पोशाक कस्तो हुने ? प्रदेशैपिच्छे रंगीचंगी हुने कि एकैखालको हुने ? तालिम कहाँ दिने ? अनुशासनको अनुगमन कसले गर्ने ? निजामती सेवामा ओएनएम सर्भे भएजस्तो प्रादेशिक प्रहरीमा पनि कहिले गर्ने ? एउटा प्रदेशमा प्रहरीको कुन स्तरको युनिट कतिवटा रहने ? ‘क’ र ‘ख’ श्रेणीका इप्रकादेखि गाउँपालिकास्तरीय प्रहरी कार्यालय कति रहने, नगर, उपहानर र महानगरका हकमा कस्तो व्यवस्था गर्ने ? शहरी जनघनत्वको तुलनामा कम मानिसको बसोबास हुने गाउँहरु पनि नगरपालिकामा परिणत भएका छन्, जहाँ सुरक्षा चुनौति तुलनात्मक रुपमा कम छ । त्यहाँ कस्तो व्यवस्था गर्ने ? ती स्थानमा कति संख्यामा, कहाँका प्रहरी खटाइने ? मेला, भीड, जुलुसमा त प्रदेश प्रहरी खटिएला, तर दंगा, कफ्र्युजस्ता जटिल समस्या आएमा संघीय र सशस्त्र प्रहरी चाहिने हुन्छ । प्रदेशमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार के हुने ? अहिलेसम्मको तयारीअनुसार, केन्द्रको गृहमन्त्रालयबाट खटिएर जाने सतहत्तरै जिल्लाका सिडिओले नै राहदानी र नागरिकता जारी गर्ने, कफ्र्यु आदेश दिने कुरा छ । तर, प्रदेशले तोकेका बिदा ती सिडिओले मान्ने कि नमान्ने ? किनभने, उनीहरु खटिएका हुन्छन्, केन्द्रबाट । प्रदेशको प्रावधानसँग उनको साइनो के हो ? यस्ता कुराहरुको व्याख्या र व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेको जनआस्थाले लेखेको छ ।