मकवानपुर ।

प्रदेश तीनको सरकार सञ्चालनको लागि एक सयवटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म १९ वटा कानुन मात्र निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएका छन्। प्रदेश सरकार स्थापना भएको ८ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले कानुन निर्माणमा गति लिन नसकेको हो। आवश्यक दक्ष जनशक्ति नहुँदा कानुन निर्माणमा ढिलाई भएको आन्तरिक मामिला तथा मानुन मन्त्रालयका कानुन तर्जुमा महाशाखा प्रमुख मानबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए। पहिलो, दोश्रो र तेस्रो चरणमा गरी कानुन निर्माण गर्ने घोषणा गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कानुन निर्माण गर्न नसक्नुको कारण दक्ष कर्मचारीको अभावलाई देखाएको हो।
फास्ट ट्रयाकबाट कानुन बनाएर सरकार सञ्चालनमा सहजता ल्याउने बताएको प्रदेश ३ सरकारले दक्ष जनशक्तिको अभावले घोषणा गरेअनुरूप कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन। दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नभएको कारण आफूहरूले कानुन बनाउन नसकेको प्रमुख बस्नेतको भनाई छ। ‘हामीसँग दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि देखियो, कर्मचारी दरबन्दीअुसार पनि छैनन् अनि केही कानुन संघले नबनाएका कारण पनि अड्किएका छन्’ उनले भने। प्रमुख बस्नेतले लोकसेवा र प्रदेश प्रहरी ऐन संघले निर्माण नगरेका कारण आफूहरूले निर्माण गर्न नसकेको बताए। प्रदेशभित्र कानुन सहसचिव एकजना, उपसिचव तीन जना र शाखा अधिकृत दश जनाको दरबन्दी रहेको छ। तीमध्ये एक जना सहसचिव, दुईजना उपसचिव र चार जना मात्र कानुन अधिकृत रहेका छन्। प्रदेश सरकारलाई आवश्यक एकसय कानुनमध्ये हालसम्म ६५ वटा कानुनको मस्यौदा निर्माणको समेत थालनी नै भएको छैन। बस्नेतनले १९ वटा विधेयक प्रदेशसभाले पारित गरेर प्रमाणीकरण भइसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार पाँचवटा विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएको छ भने ११ वटा कानुन कानुन मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति भएको छ।