

-
काठमाडौं ।
चाडबाड खर्चस्वरुप दसैं पेस्कीमामात्रै साढे ६ अर्ब रुपैयाँ सरकारी कर्मचारीले लिएका छन् । निजामती कर्मचारी, सुरक्षा निकायका कर्मचारी, शिक्षक, करारका कर्मचारी र पेन्सनधारीसमेतले यस्तो पेस्की बुझ्छन्। यी सबैको संख्या पाँच लाख ५६ हजार छ।
झन्डै साढे ५ लाख सरकारी ढुकुटीबाट तलब खान्छन्। उक्त संख्याका कर्मचारीलाई चाडबाड खर्चस्वरुप पेस्की उपलब्ध गराउँदा साढे ६ लाख रुपैयाँ खर्च हुुने गर्दछ ।
अहिले निजामति कर्मचारीको संख्या ८० हजारको हाराहारीमा छ। त्यस्तै सेनाको संख्या ९५ हजार, सशस्त्र प्रहरी ३५ हजार र नेपाल प्रहरी ६५ हजार छन्।
यसबाहेक मुलुकभर शिक्षकको संख्या डेढ लाख छ। पेन्सनधारीको संख्या पनि करिब एक लाख छ। गत वर्षदेखि सरकारले करारका कर्मचारीलाई पनि दसैं पेस्की दिन थालेको छ। स्थानीय तहको चुनाव भएसँगै पेस्की वितरण गर्नुपर्ने सरकारी पदाधिकारीको संख्या अरु बढेको छ। जनप्रतिनिधिहरूले भने यस्तो खर्च पाउने व्यवस्था छैन।
‘राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाने सरकारी कर्मचारीले नियमित तलब बराबरको थप एक महिनाको तलब चाडवाड खर्चका रुपमा पाउँछन् । अन्य धर्मका र दसैं नमान्नेले आफूलाई अनुकुल हुने समयमा यस्तो रकम लिन सक्ने व्यवस्था पनि छ। यो रकम हिसाव गर्दा राज्यको आर्थिक भार धेरै हुने आर्थिक बिश्लेषण गरिन्छ ।
News Desk 0 response सोमवार, कार्तिक ५, २०७५

सम्बन्धित शीर्षकहरु
-
राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा प्रवेश दिन भारतलाई नेपालको..
आइतवार, साउन १०, २०८३ -
काठमाडौं महानगरका लेखा अधिकृत २१ हजार घुससहित..
शुक्रबार, साउन ८, २०८३ -
बाल मन्दिरको जग्गा र बजेट हिनामिना प्रकरणमा..
शुक्रबार, साउन ८, २०८३ -
बङ्गलादेशका राष्ट्रपति शाहबुद्दिनद्वारा राजीनामा
शुक्रबार, साउन ८, २०८३ -
वैदेशिक व्यापार २४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ..
बिहिबार, साउन ७, २०८३
-
राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा प्रवेश दिन भारतलाई नेपालको..
आइतवार, साउन १०, २०८३ -
काठमाडौं महानगरका लेखा अधिकृत २१ हजार घुससहित..
शुक्रबार, साउन ८, २०८३ -
बाल मन्दिरको जग्गा र बजेट हिनामिना प्रकरणमा..
शुक्रबार, साउन ८, २०८३ -
बङ्गलादेशका राष्ट्रपति शाहबुद्दिनद्वारा राजीनामा
शुक्रबार, साउन ८, २०८३ -
वैदेशिक व्यापार २४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ..
बिहिबार, साउन ७, २०८३
-
उच्चका ५० र जिल्लाका १५७ न्यायाधीशको सरूवा
बिहिबार, असार ३२, २०८३ -
सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन गर्ने..
सोमवार, साउन ४, २०८३ -
संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले प्रतिवेदन बुझायो
बिहिबार, असार ३२, २०८३ -
मितव्ययिताका लागि अर्थको नयाँ मार्गदर्शन : गाडी..
मङ्लबार, साउन ५, २०८३ -
७ दिनभित्र लगत कट्टा कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमै..
बुधबार, साउन ६, २०८३



