काठमाडौं । सरकारले लोकसेवाको केन्द्रीय, प्रादेशिक र अन्य गरी १६ वटा कार्यालय राख्न गरेको निर्णयअनुसार प्रदेश १ को धनकुटामा, प्रदेश २ को जलेश्वरमा, प्रदेश ३ को काठमाडौंमा, गण्डकी प्रदेशको पोखरामा, प्रदेश ५ को बुटवलमा, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा र प्रदेश ७ को दिपायलमा प्रदेशस्तरीय कार्यालय रहने भएको छ । प्रदेशमा रहने लोकसेवा आयोगले संघअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने कार्यालयका कर्मचारीको भर्ना गर्नेछ। सातै प्रदेशमा स्थापना हुने प्रदेशस्तरीय लोकसेवाको नेतृत्व सहसचिवले गर्नेछन्।
संघीय लोकसेवाअन्तर्गत रहेका साबिकका अञ्चलस्तरीय कार्यालय यथावत् राखिने निर्णय गरिएको छ। साबिकका अञ्चलस्तरीय लोकसेवाका दुई कार्यालय गाभेर इलाम, खोटाङ, हेटौंडा, बागलुङ, दाङ, जुम्ला र महेन्द्रनगरमा रहनेछन्। लोकसेवा आयोगका अनुसार प्रदेशस्तरीय कार्यालयले नायब सुब्बासम्मको परीक्षा लिने र सिफारिस गर्नेछ भने अधिकृतको परीक्षा सञ्चालन मात्र गर्न सक्नेछ। साबिकका अञ्चलस्तरीय कार्यालयले भने खरिदार तहसम्मको मात्रै भर्ना लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सहसचिव र उपसचिवको परीक्षा लिने र सिफारिस गर्ने काम भने संघीय लोकसेवाले मात्र गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।