काठमाडौं ।

प्रोत्साहन प्रणाली खारेजभएपछि न्याय सेवाअन्तर्गत मुलुकभरका कर्मचारीले गर्दै आएको अतिरिक्त समयको काम रोकिएको छ । बिहान नौ वजेदेखि नै हुने काम अव दश वजे वाट हुन थालेको छ । अदालतलगायत निकायमा न्याय सेवाका कर्मचारीले बिहान नौ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म काम गर्दै आएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्बाट गत वैशाख २६ मा स्वीकृत सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ ले साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी प्रोत्साहन भत्ता कटौती गरेको थियो । उक्त मार्गदर्शनको २४ नं बुँदामा सरकारी निकायमा लागू गरिएको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीलाई वस्तुगत आधारमा सेवा प्रवाहसँग आबद्ध गर्ने गरी पुनरवलोकन गर्ने उल्लेख छ । पुनरवलोकनपश्चात् यो प्रणालीलाई सोहीअनुरूप लागू गर्ने गरी हाल उपलब्ध गराउँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता साउन १ गतेदेखि खारेज गरिएको हो । यस्तै सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले कार्यालय समयमा हुने कुनै पनि सार्वजनिक निकायको बैठक वा कार्यक्रममा प्रतिनिधित्व गर्दा बैठक भत्ता वा अन्य कुनै सुविधा लिन नहुनेसमेत मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

बजेटले समेत प्रोत्साहन भत्तालाई नसमेटेपछि कर्मचारीले अतिरिक्त समय काम नगर्ने भएका हुन्, जसकारण न्याय सेवाअन्तर्गतका सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद्, कानुन मन्त्रालय तथा अन्य कार्यपालिकी निकाय ९न्यायतर्फ० र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गतका कार्यालयमा काम प्रभावित हुने देखिएको छ । सबैभन्दा ठूलो असर अदालतले खेप्नुपर्नेछ । अदालततर्फ मात्र मुख्य रजिस्ट्रारदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म तीन हजार पाँच सय ४८ जना छन् । कानुन मन्त्रालयतर्फ सचिवदेखि सहायकसम्म दुई सय ४४ र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयअन्तर्गत नायव महान्यायाधिवक्तादेखि खरिदार र सहायक कर्मचारी गरी सात सय ६६ जनशक्ति छन् । न्याय सेवामा चार हजार पाँच सय २८ जनाको दरबन्दी छ । तर न्याय सेवामा अहिले पनि झन्डै पाँच सय दरबन्दी रिक्त छ