काठमाडौं । सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, आयोग कुनै समायोजन र कतिपय खारेजमा परेपछि करार दरवन्दीमा कार्यरत कर्मचारीहरु मारमा परेका छन् ।

प्रशासनिक पुनःसंरचनामा स्थायि कर्मचारी स्थानीय तहसम्म खटाउने काम भएपनि करारका कर्मचारी अहिले अलपत्र परेका हुन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिव सुरेश अधिकारी मन्त्रालय विभाग, आयोगहरु गाभिने र खारेजमा परेपछि करारका कर्मचारीहरु कामविहीन भएको बताउँछन् । उनीहरुका लागि सरकारले तलब विनियोजन नगरेको उनले बताए । करारका धेरै दरबन्दी काटिएकाले अब यसरी कर्मचारी भर्ना पनि नगरिने उनले बताए ।

निजामती ऐन अनुसार ०५५ सालयता श्रेणीविहीन तहमा स्थायी पदपूर्ति गरिँदै आएकोमा २०६२ ÷०६३ साल यता स्थायी पदपूर्ति गर्नुको साटो करारमा भर्ना लिन थालिएको हो ।

‘स्थायी दरवन्दीबाट पूर्ति हुन नसकेका पदहरु करारबाट पूर्ति गर्ने व्यवस्था अहिले पनि छ । तर हिजो करारका कर्मचारी धेरै भएकाले अहिले व्यवस्थापनमा समस्या परेको हो’, सह–सचिव सुरेश अधिकारीले  भने । लामो समय काम लिइसकेपछि त्यतिकै करारका कर्मचारी हटाउनु अन्याय भएकाले सरकारले केही व्यवस्था गर्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन् ।

आधिकारीक टे«ड युनियनले पनि अहिले उनीहरुको आन्दोलनलाई साथ दिएको छ । लामो समय काम गरेका करारका कर्मचारीलाई विशेष व्यवस्थाको व्यवस्था गरी खुसी साथ विदा गर्न सरकारलाई दवाव दिने पक्षमा युनियन उभिएको छ ।