काठमाडौं । सरकारले अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई उपेक्षा गर्दै संघमा कर्मचारी दरबन्दी बढाएको छ भने प्रदेशमा दरबन्दी कटौती गरेको छ।

सरकारको संगठन व्यवस्थापन तथा सर्भेक्षण ९ओएनएम० प्रतिवेदनमा संघमा रहने कर्मचारीको दरबन्दी थपिएको छ। प्रदेशमा रहने कर्मचारीको दरबन्दी भने घटाइएको छ। यसअघि संघमा ३० हजार र प्रदेशमा २१ हजार कर्मचारी रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको थियो। तर, संघबाट प्रदेशमा पठाउन खोजिएका विभाग र अन्य केही कार्यालय संघकै मातहतमा रहने भएपछि संघमा कर्मचारी दरबन्दी थपिएको हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले ओएनएम रिपोर्टमा संघमा रहने कर्मचारीको दरबन्दी ३० हजारबाट बढाएर करिब ४५ हजार पु(याइएको बताए। यसैगरी प्रदेशमा रहने कर्मचारीको दरबन्दी करिब १६ हजार हुने उनले जनाए। उनले भने, ‘प्रदेशमा पठाउन खोजिएका कतिपय कार्यालय संघमै रहने भएपछि संघमा कर्मचारी दरबन्दी बढेको हो।’ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा पठाउन खोजिएका स्थानीय कृषि सडक पूर्वाधार ९डोलिडार०, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, भेटनरी, खानेपानी विभागलगायत कार्यालय संघको मातहतमा रहने निर्णय भएपछि संघमा कर्मचारी दरबन्दी संख्या बढेको हो। कोलेनिकाको कार्यालय भने संघमा झैं प्रदेशमा पनि रहने ओएनएम रिपोर्टमा जनाइएको छ।