काठमाडौं ।

उच्च अदालतका लागि नियुक्त भएका ८० न्यायाधीशको नियुक्ति विवाद संवैधानिक इजलाशमा पुगेको छ। २०६३ पुस २९ गते मध्यरातमा नियुक्ति भएका उनीहरुको मुद्दामा २ वर्ष सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलाशले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय भएको भन्दै संवैधानिक इजलाशमा पठाउने आदेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको इजलाशले समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने न्याय परिषद् ऐनमा व्यवस्था भएको र नियुक्ति गर्दा उक्त कुरा समेटेको नदेखिएको तथा भविष्यमा समेत आवश्यक मापदण्डका लागि संवैधानिक इजलाशमा तोक्न प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेश गर्ने आदेश गरेको हो।

तत्कालीन समयमा दलगत भागबण्डाका आधारमा राता–रात ८० न्यायाधीशको नियुक्ति गरिएको थियो। नियुक्तिमा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन ‘अनन्त’ प्रत्यक्ष सहभागि रहेको भन्दै विवाद भएको थियो।

२ वर्षअघि तत्कालीन न्यायपरिषद्का बहुमत सदस्यले दुई जना सदस्यलाई सम्मिलित नगराई नियुक्ति गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा पाँच थान रिट दर्ता भएको थियो। महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायाधीवक्ता दुर्गाबन्धु पोखरेल, अधिवक्ताहरु डिलहरि शर्मा, जिल्ला न्यायाधीश प्रकाशकुमार काफ्ले, सुरेन्द्रप्रसाद यादव र तोयानाथ ढुंगानाले दर्ता गरेको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ गर्र्दै सर्वोच्चले संवैधानिक इजलाशमा पठाएको हो। अब संवैधानिक इजलाशले उक्त मुद्दा पुनः सुनुवाइ गर्दै फैसला सुनाउनु पर्ने छ।

न्यायपरिषदका तत्कालीन नेतृत्वले प्रक्रिया नपु¥याई नियुक्ति गरिएको आरोप लाग्दै आएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा बालुवाटारमा बैठक राख्दै मध्यरातमा उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गरेकी थिइन्।

त्यसलाई चुनौति दिँदै नियुक्तिका लागि रोलक्रमको पहिलो नम्बरमा रहेका जिल्ला न्यायाधीश प्रकाश काफ्लेदेखि महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधीवक्ता आँफैले रिट दायर गरेका थिए। रिटका सम्बन्धमा समयमा फैसला नहुँदा उनीहरुले यसअघि नै अवकाश पाइसकेका छन्।

परिषद्बाट दुई सदस्य वैद्यनाथ उपाध्याय र रामप्रसाद सिटौलाको अनुपस्थितिमै न्यायाधीशका लागि नाम सिफारिस भएको थियो। तत्कालीन परिषद् अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की तथा कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक र परिषद् सदस्य पदमप्रसाद वैदिकको मात्र बैठकमा उपस्थिती थियो।