प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको सिलसिलामा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको मिति २०७४ भदौ १४ गते यता नेपाल सरकारका बिभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका प्राधिकरण, संस्थान, परिषद, बोर्ड, समिति, कम्पनी ऐनको अन्य संगठित संस्थामा आदि संस्थामा मन्त्रिपरिषद तथा मन्त्रीस्तरबाट भएका सबै किसिमका राजनीति नियुक्ति एवम् मनोनयन खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ । बुधवार वसेको मन्त्री परिषद बैठकले यो निर्णय गरेको हो । यो निर्णय सँगै देउवा सरकारले गरेको यी नियुक्तिमा खारेज हुनेछ । साथै प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्तिमा पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

यी हुन् जागिर जानेहरु

दिगम्बर झा, अध्यक्ष, दूरसञ्चार प्राधिकरण

युवराज भुसाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ०, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

संगीता भण्डारी, उपकुलपति, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

चन्द्र सिंह साउद, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज

मिनराज चौधरी, अध्यक्ष, गुठी संस्थान

नारायण चौधरी, प्रशासक, गुठी संस्थान

राजकुमार लामा, अध्यक्ष, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति

नरेन्द्रराज बस्नेत, अध्यक्ष, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति

निकिता पौडेल, अध्यक्ष, चलचित्र विकास बोर्ड

विष्णु मिश्र, अध्यक्ष, कर्जा सुरक्षण निगम

वसन्तप्रकाश उपाध्याय, महाप्रवन्धक, गोरखापत्र संस्थान

गंगाधर पराजुली, अध्यक्ष, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति

नविनकुमार झा, अध्यक्ष, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति

शालिकराम सिंह, अध्यक्ष, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद

दक्ष पौडेल, सहअध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड

चन्द्रमणि पौडेल, अध्यक्ष, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड

भुपेन्द्र प्रसाद, अध्यक्ष, खानेपानी संस्थान ९बोर्डका सदस्यसमेत०

बाढी तथा डुबान नियन्त्रण आयोजना नामको नयाँ संरचना खडा गरेर मोरङ कांग्रेसका सुमन कर्णलाई नियुक्त

पर्यटन बोर्डका दीपक महत, कृष्णबहादुर महरासहित तीन सदस्य ।

राष्ट्रिय युवा परिषदका जिल्ला अध्यक्षहरु

देशैभरका नगरविकास समितिका अध्यक्षहरु