काठमाडौं ।

यस बर्ष रक्षा शिर्षकमा ४५ अर्व १० करोड रुपैयाँ छुट्याईएको छ । त्यसको तुलनामा विकास निर्माण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाइ टेवा पुर्याउने कार्यक्रम र निकायको बजेट न्यून छ । रक्षा शिर्षकमा गत वर्ष भन्दा करिब ९ प्रतिशत बढी रकम छुट्याईएको हो । रक्षालाइ ४५ अर्ब दिँदा कृषिका निम्ति जम्मा ४० अर्व बजेट छुट्याइएको छ ।
द्वन्द्वकाल अनि संक्रमणकालका नाममा बढाइने गरेको रक्षा बजेट कटौती गर्दै त्यसलाइ आर्थिक समृद्धीको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नै हो । तर, सेनाका लागि नै बजेट बृद्धि गर्नु सान्दर्भिक नभएको एक पूर्व जर्नेलले नै वताए । यो क्षेत्रको बजेट बृद्धि गर्नु अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी भएको बिकासबिदहरुको भनाई छ ।
शसस्त्र द्वन्द्वको झल्को दिने गरेर यस पटकको वजेटमा सरकारले सेनाका लागि धेरै रकम विनियोजन गरेको छ । आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा खतरा रहेमात्र सरकारको वजेट सेनाका लागि धेरै उपलब्ध गराउने नियम हुन्छ । तर, कृषि प्रधान देशमा कृषिमा भन्दा धेरै सेनाका लागि वजेट उपलब्ध गराईनु न्याय संगत देखिदैन । तर, यसको ठोस जवाफ कतै पनि पाईदैन । आगामी पाँच वर्षमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन दोब्बरले वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले बजेटमा भने कृषिलाइ न्युन प्राथमिकतामा राखेको छ । सशस्त्र द्वन्द्व र संक्रमणकालकै अन्त्य भइ राजनितिक स्थायित्वतर्फ मुलुक अग्रसर भयो भनिएका बेला सरकारले रक्षा बजेट भने अस्वाभाविक रूपमा बढाएको छ ।
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको माओवादीसमेत यो सरकारमा छ । उ शान्तिप्रक्रियामा सामेल भइ निशस्त्रीकरण र संविधान निर्माणको प्रमुख काम पनि टुंगोमा पुगिसकेको छ । सरकारले सम्मृद्धिका लागि कृषि तथा उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्ने घोषणा गरे पनि बजेट भने द्वन्द्वकालीन अवस्थाकै जस्तो ल्याएको छ ।
दिए भन्दा बढी खर्च !
पछिल्लो चार वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने हरेक वर्ष थप रकम मागेर खर्च गरेको देखिन्छ । गत वर्ष सेनाले पुँजीगत खर्च दोब्बरभन्दा बढी रकम खर्च गर्यो ।
सेनाले खर्च गरेको यो रकममा विकास आयोजनाहरु भने पर्दैनन् । व्यारेक निर्माण, सवारी साधन, विभिन्न उपकरण खरिद तथा मर्मत र विदेश भ्रमणमा यो रकम खर्च हुन्छ । सेनाका हेलिकोप्टरलगायत ठूल्ठूला खरिद सिधै मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराएर भएको छ । यस्तो गैरबजेटरी खर्चको निम्ति स्रोत जुटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई पनि मुस्किल पर्दै गएको छ । र सेनाको खर्चमा धेरै प्रश्न नउठ्ने भएपनि वेलावेला महालेखा कार्यालयले बेरुजु औंल्याएको छ । २०७३ सालको प्रतिवेदनमा पनि महालेखाले सेनाको ज्याकेट खरिद, व्यारेक निर्माण र सुरक्षा सामग्री खरिदमा प्रकृया नपुर्याएको उल्लेख गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा संसदबाट पारित बजेटमा नेपाली सेनाका लागि दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजित थियो । तर खर्च भयो, ५ अर्ब ४ करोड । सोही वर्ष चालु खर्चतर्फ पनि विनियोजनभन्दा करिब ५५ करोड रुपैयाँ धेरै रकम मागेर खर्च गर्न सेना सफल भएको छ । त्यसयताका वर्षमा पनि सेनाले बजेटमा छुट्याइएको रकममा मात्र चित्त बुझाएको छैन ।
गत वर्ष इण्डोनेसियाबाट ल्याउन लागिएको फिस्टुरिङ जहाजको एक तिहाई रकमवापत एक अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भयो । दुई वर्षअघि खरिद निर्णय भई प्रकृयामा रहेका दुईवटा हेलिकोप्टरको लागत ६६ करोड रुपैयाँ बढाइएको छ । एकातिर संसदको अनुमतिबेगर सेनालाई अस्वाभाविक मात्रामा बजेट दिने प्रवृत्ति, अर्कोतिर गैरबजेटरी रकम बढाउँदै लैजानु राज्यकोषमाथि सेनाको प्रभाव बढ्दै गएको संकेत हो । चालु वर्षमा पनि सेनाले सात महिनामा निर्वाचनका लागि एक अर्ब रुपैयाँ थप खर्च गरेको छ ।

अमेरिकी बृद्धि ७ प्रतिशत मात्र

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१८ को भन्दा कम्तीमा पनि ७ प्रतिशतले बढी रक्षा वजेटको तयारी गरे ।
उनले सन् २०१९ का लागि अर्थात आगामी वर्षका लागि ७१६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बजेट प्रस्ताव गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पको सो आग्रहलाई अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले मनन् गरिरहेको बताइएको छ ।
सो बजेट अमेरिकी नेतृत्वमा हाल जारी रहेका युद्धहरुका साथै अमेरिकी अश्त्रगृह निर्माणका लागि आवश्यक रहेको उनले प्रस्ताव गरेका छन् । अमेरिकी रक्षामन्त्री जिम म्याटिसले प्रस्ताव बमोजिम यो बजेट आउन लागेको अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति प्रस्तुत गर्नेक्रममा अमेरिकी सरकारले सेनाको सशक्तिकरण गर्ने योजना बनाएको र त्यसका लागि अहिलेको रक्षा बजेट अपुग हुने बताएको थियो । सोही बमोजिम यो बजेटको प्रस्ताव आएको अनुमान गरिएको समाचारमा जनाइएको छ ।
चीनको बृद्धि ८प्रतिशत
हालैका वर्षहरुमा चीनले आफ्नो सुरक्षाफौजलाई आधुनिकिकरण गर्ने दिशामा लगातार लगानी बढाइरहेको छ । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सेना रहेको चीनले रक्षा बजेटमा चीनले आगामी वर्षका लागि आफ्नो रक्षा बजेट घोषणा गरेको छ । चीनले आफ्नो सेनाका लागि १.११ ट्रिलियन युआन (१७५ अर्ब डलर) खर्च गर्ने जनाएको छ ।
चीन आफ्नो सेनाको आधुनिकीकरणका लागि अर्को छिकेकी देश भारतको भन्दा तीन गुना धेरै बजेट खर्च गर्दैछ । भारतले आफ्नो चालु बजेटमा रक्षा क्षेत्रका लागि ४६ अर्ब डलर राखेको छ ।
चीनले यस पटक अघिल्लो सालको तुलनामा आफ्नो रक्षा बजेट आठ प्रतिशत बढाएको हो । बेइजिङमा चीनको संसदको बैठकका क्रममा यसको घोषणा गरिएको हो ।
विशेषज्ञका अनुसार चिनियाँ सेनाको आधुनिकीकरण र सैन्य क्षमताको कुनै जवाफ नै अरु देशसँग छैन । चिनियाँ सेनासँग लामो दुरीसम्म केही सेकेन्डमै मार हान्न सक्ने मिसाइलदेखि पाँचौ जेनेरेसनको फाइटर जेट समेत छ ।
चीनले यस्ता ७५ प्रतिशत हतियारलाई उसले पश्चिमी देशको तुलनामा आधा मूल्यमा बेच्छ जसको क्षमतामा पश्चिमी देशले उत्पादन गरेका हतियारले प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैनन् ।
अघिल्लो साल चीनले आफ्नो रक्षा बजेट सात प्रतिशत बढाएर १५०.५ अर्ब डलर बनाएको थियो । अमेरिकापछि रक्षा बजेटमा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्नेमा चीन दोस्रो देश बनेको छ ।
चीनले आफूलाई जुनसुकै युद्धको अवस्थाका लागि तयार बनाउँदै दुई अरु विमानवाहक युद्धपोत बनाउने तयारीमा पनि छ । यसका अलावा नयाँ जेट लडाकू विमान र स्टिल्थ फाइटर जे २० लाई पनि आफ्नो सेनामा सामेल गर्ने तयारी चीनले गरेको छ ।
    -जनप्रशासन पाक्षिकवाट