-
काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदातल साढे दुइ महिनादेखि कामचलाउ नेतृत्वको भरमा छ । न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्ने तीनजना न्यायाधीशको नाम पठाए पनि संवैधानिक परिषदको बैठक नै नबोलाएर, एक महिनाभित्र पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भईरहेको छ ।
संविधान अनुसार पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगाडि नै प्रधानन्यायाधिश सिफारिस गरिसक्नु पर्छ । अपर्झट पद रिक्त भए त्यसको एक महिनाभित्र पदपूर्ति गर्नुपर्छ । उमेर विवादका कारण तत्कालिन प्रधानन्यायाधिश गोपाल पराजुली पदमुक्त भएपछि गएको चैत १ देखि न्यायाधीश दीपकराज जोशी कायम मुकाय प्रधानन्यायाधिश भए । न्यायपरिषले जोशीलगायत तीन जनाको नाम संवैधानिक परिषदमा पठाइसकेको छ । तर संविधानको यो व्यवस्थालाइ वास्तै नगरी संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बोलाएका छैनन् ।संसद नियमावली नबनेको र संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभएको बहाना सरकारि पक्षले गरे पनि सिफारिस नै नगरी बस्ने छूट संवैधानिक परिषदलाइ नभएको सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीशको भनाइ छ ।
विगतमा लामो समय न्यायपालिकालाइ नेतृत्वविहिन बनाएर चलखेल गरिएका कारण संविधानमै समयसीमा राखिएको हो । तर यतिखेर सरकारको नेतृत्वकर्ताले नै संवैधानिक व्यवस्थाको उपेक्षा गर्दा संविधान कार्यान्वयनमै समस्या आउन सक्ने कानुनका जानकार बताउँछन् ।
संविधान जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यसको कार्यान्वयनलाइ नै प्रमुख एजेन्डा बनाएका थिए र यही कारण निर्वाचनमा राम्रै जनमत पनि पाए । अहिले संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख दायित्व आफ्नै काँधमाथि आउँदाचाहिँ खोलो तर्यो, लौरो बिर्स्यो भनेझैँ भईरहेको छ । यसबाट भविष्यका निम्ति समेत कस्तो नजिर स्थापित होला भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
