काठमाडौं ।

संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले कर्मचारीलाई नकारात्मक सूची मापदण्ड बनाइ यस्तो सूचीमा परेका सरकारी पदाधिकारीको बढुवाको बाटो नै रोक्न सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्तै, कर्मचारीको तहगत र श्रेणीगत संयोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै समितिले त्यसको खाकासमेत सरकारलाई दिएको छ ।

समितिले प्रशासनिक सुधारका विभिन्न सुझाव समेटेर त्यसको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष पेश गरेको हो ।सेवा अवधिभरमा एक पटकमात्रै आरक्षण दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

प्रशासनविद् काशीराज दाहालको नेतृत्वमा गठित उक्त समितिले आरक्षण सुविधाको सदुपयोग हुन नसकेको ठहर गर्दै पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गरेको हो ।

समितिको सिफारिस अनुसार आरक्षणमार्फत सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको व्यक्तिले दोस्रो पटक फेरि आरक्षण पाउने छैन ।