

एकै पटक ठूलो संख्यामा अबकाश दिन नसकिने प्रधानमन्त्रीको खुलासा
उनले घर जान होइन देश बनाउने अभियानमा जुट्न पनि आग्रह गरे
-
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारी सँग एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश नदिने संकेत दिएका छन् । उनले घर जान होइन देश बनाउने अभियानमा जुट्न पनि आग्रह गरे ।
लोकसेवा आयोगले त्यति ठूलो संख्यामा कर्मचारी पूर्ति गर्न धेरै समय लाग्ने हुनाले पनि ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा काममा समस्या हुने ओलीको तर्क छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पनि सँगै रहेका ओलीले सरकारी ढुकुटीमा पनि समस्या हुने वताए ।
प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई सफल बनाउन कर्मचारीहरुलाई आग्रह समेत गरेका छन् । उनले संघीय निजामति ऐन लगायतका सबै काममा आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग सहकार्य गरिने आश्वासन समेत दिएका छन् । कर्मचारी नेताहरुले सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीलाई अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
News Desk 0 response सोमवार, बैशाख २४, २०७५

सम्बन्धित शीर्षकहरु
त्रिवि प्रश्नपत्र ‘आउट’ प्रकरण : शिक्षक र विद्यार्थीसहित ७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
मङ्लबार, भदौ २, २०८३
कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कडाइ, प्रधानमन्त्री कार्यालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने
शुक्रबार, साउन २९, २०८३-
त्रिवि प्रश्नपत्र ‘आउट’ प्रकरण : शिक्षक र..
मङ्लबार, भदौ २, २०८३ -
३५० रुपैयाँको सामान किने, १० लाखको बम्पर..
सोमवार, भदौ १, २०८३ -
समुद्रको सतह बढ्दै गएपछि नाइजेरियाको तटीय बस्तीको..
सोमवार, भदौ १, २०८३ -
किशोर श्रेष्ठलाई हाजिरी जमानीमा छाड्न आदेश
सोमवार, भदौ १, २०८३ -
भागेका शेरबहादुर जागे
आइतवार, साउन ३१, २०८३
-
त्रिवि प्रश्नपत्र ‘आउट’ प्रकरण : शिक्षक र..
मङ्लबार, भदौ २, २०८३ -
३५० रुपैयाँको सामान किने, १० लाखको बम्पर..
सोमवार, भदौ १, २०८३ -
समुद्रको सतह बढ्दै गएपछि नाइजेरियाको तटीय बस्तीको..
सोमवार, भदौ १, २०८३ -
किशोर श्रेष्ठलाई हाजिरी जमानीमा छाड्न आदेश
सोमवार, भदौ १, २०८३ -
भागेका शेरबहादुर जागे
आइतवार, साउन ३१, २०८३
-
जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठ पक्राउ
बुधबार, साउन २७, २०८३ -
भागेका शेरबहादुर जागे
आइतवार, साउन ३१, २०८३ -
‘मिनी संसद’मा सुरक्षा प्रमुखले सरकारकै बारे औँला..
बिहिबार, साउन २८, २०८३ -
आयल निगमले आईतवार खाना पकाउने ग्याँस बेच्ने..
शनिबार, साउन ३०, २०८३ -
सर्वोच्चको फैसला लेखन सुस्त गतिमा
शुक्रबार, साउन २९, २०८३



