

-
काठमाडौं ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड २०७४’ जारी गरेको छ । सो मापदण्ड अनुसार कर्मचारीलाई रोजेको र घरपायक स्थानीय तहमा जान पाउने छन् । पती र पत्नी दुबैजना निजामति सेवामा रहेमा सकेसम्म एउटै स्थानीय तहमा र त्यो सम्भव नभएमा नजिकको अर्को स्थानीय तह वा एउटै जिल्लामा खटाउने गरी मापदण्ड बनाइएको छ ।
उक्त मापदण्डअनुसार सरकारले पहिले देशभरीका स्थानीय तहको संगठन संरचना र दरबन्दी अनुसारका पदहरु खुलाएर १५ दिनभित्र सरुवाको निवेदन दिन सार्वजनिक सूचना जारी गर्छ । त्यसपछि कर्मचारीहरुले आफूले सरुवा हुन चाहेको १५ वटासम्म स्थानीय तहको नाम प्राथमिकताको आधारमा चयन गरेर निवेदन दिनुपर्नेछ ।
निवेदन संकलन भएपछि कर्मचारीको स्थायी ठेगाना पत्ता लगाई सकेसम्म सोही स्थानीय तहमा खटाइने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी खटाउँदा कर्मचारी नपुगेमा मात्र अन्य गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला र प्रदेशका कर्मचारीलाई खटाइने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ।
कर्मचारीको ठेगाना रहेको स्थानीय तहमा आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारी भए अन्य गाउँपालिका वा नगरपालिकामा खटाउने सरकारको तयारी छ ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउदा जेष्ठतालाई पनि आधार मानिने मापदण्डमा जनाइएको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा हाल खटाउने र भविश्यमा समेत यही विधि अवलम्बन गर्ने जनाएको छ । ‘स्थानीय तहको हाल खटाउन सकिने पद वा पछि रिक्त भई खटाइने पदमा समेत यसै आधारमा कर्मचारी खटाइनेछ ।
News Desk 0 response सोमवार, बैशाख ३, २०७५

सम्बन्धित शीर्षकहरु
-
नेपालको शानदार जित : कुशल भुर्तेलको शतकमा..
शनिबार, जेष्ठ २, २०८३ -
प्रधानमन्त्रीले गरे डीडीसी चिजको प्रमोशन
शनिबार, जेष्ठ २, २०८३ -
काठमाडौंका ९५ शैक्षिक कन्सल्टेन्सीमाथि प्रहरी छापा, ६९..
शुक्रबार, जेष्ठ १, २०८३ -
ट्रम्पको चीन भ्रमण सम्पन्न, कुनै ठूलो व्यापार..
शुक्रबार, जेष्ठ १, २०८३ -
बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब पुग्याे, एक..
शुक्रबार, जेष्ठ १, २०८३
-
नेपालको शानदार जित : कुशल भुर्तेलको शतकमा..
शनिबार, जेष्ठ २, २०८३ -
प्रधानमन्त्रीले गरे डीडीसी चिजको प्रमोशन
शनिबार, जेष्ठ २, २०८३ -
काठमाडौंका ९५ शैक्षिक कन्सल्टेन्सीमाथि प्रहरी छापा, ६९..
शुक्रबार, जेष्ठ १, २०८३ -
ट्रम्पको चीन भ्रमण सम्पन्न, कुनै ठूलो व्यापार..
शुक्रबार, जेष्ठ १, २०८३ -
बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब पुग्याे, एक..
शुक्रबार, जेष्ठ १, २०८३
-
राजनीतिमा भाग लिए सरकारी कर्मचारी बर्खास्तीमा पर्न..
बुधबार, बैशाख ३०, २०८३ -
निर्माणाधिन भोटेकोशी–५ ले स्थानीयलाई प्रमोटर सेयर दिने..
शुक्रबार, बैशाख २५, २०८३ -
ट्रेड युनियनको खारेजीदेखि सुशासन प्रवर्द्धनलाई नतिजामुखी बनाउने..
सोमवार, बैशाख २८, २०८३ -
कामु प्रधानन्यायाधीश प्रधानको नेतृत्वमा सरकारको निर्णयबिरुद्ध..
सोमवार, बैशाख २८, २०८३ -
सचिव र मन्त्रीका सल्लाहकार मिलेर मापदण्ड नै..
बिहिबार, बैशाख २४, २०८३



