काठमाडौं ।

जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकारवाटै बञ्चित गराईएको भन्दै उनीहरुले आफ्नो लागि अनुकुल कानून निर्माण गरिदिन कानून तथा न्याय मन्त्री समक्ष अनुरोध गरेका छन् । वाईस वुँदे मस्यौदा नै तयार गरेर जिल्ला समन्वय समिति महासंघको तर्फवाट कानूनमन्त्री शेरवहादुर तामाङलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । काम कर्तब्य र अधिकार,पारिश्रमिक र मर्यादाक्रमका वारे समस्या रहेको भन्दै उनीहरुले आर्थिक अधिकारको मागसमेत गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिलाई समन्वय गर्ने भनिएको तर काम कर्तब्य र अधिकारका वारे नै स्पष्ट नभएका कारण अहिले पनि केन्द्रीय मन्त्रालयमा अधिकार खोज्दै आउनु परेको समन्वय महासंघकी अध्यक्ष सीता सुन्दासले वताईन् । समन्वय गर्न भनेपनि रिपोर्ट बुझाउने निकायसमेत उल्लेख नभएको सुन्दासको भनाई छ । सवै भन्दा धेरै समस्या त कर्मचारीका कारण भएको उनीहरुको भनाई छ । दक्ष प्राविधिक नभई अनुगमनसमेत गर्न समस्या परेको तथा जिल्लाका बिषयगत कार्यालय स्थानान्तरण हुँदा कर्मचारी ब्यवस्थापनको बिषयमा समस्या परेको महासंघका प्रबक्ता नवराज गेलालले वताए ।

अहिलेसम्म कोष सञ्चालन गर्नसमेत नपाएका समन्वय समितिले हचुवाका भरमा रहनु परेको उनीहरुको भनाई छ । जिल्ला समन्वयमा छ जनाको दरवन्दी रहेको वताउँदै उनीहरुले अहिलेको अवस्थावाट केही उपलब्धि नहुने गुनासो गरे । बिगतमा जिल्ला विकास समितिले गरेका काम सञ्चालन गर्नसमेत समस्या परेका कारण यसलाई कानूनी रुपमा समाधान गर्न उनीहरुले कानूनमन्त्री समक्ष आग्रहगरेका छन् । कानूनमन्त्री शेरवहादुर तामाङले जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार दिने बिषयमा आफू सधै सकारात्मक रहेको वताए । संबिधानसभाको बिषयगत उपसमितिमा आफू रहेको र समन्वय समितिलाई आर्थिक अधिकार दिने एजेण्डा नै आफूले राख्न जोड गरेको स्मरण गर्दै मन्त्रीले २२ वटा नमुना कानून एकहप्ता भित्र प्रदेशसभामा पठाईसक्ने भएकाले त्यहाँ पनि दवाव दिन आग्रह गरे । मन्त्रालयले तयार गरेको नमुना कानूनमा जिल्ला समन्वयका अधिकारका वारे स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । समन्वय समितिलाई स्थानीय तहमा संकलन भएको राजस्वका केही प्रतिशत दिनु पर्ने बिषय उल्लेख पनि गरिएको छ । यो वेला सक्रमणका काल भएका कारण पनि काम गर्न समस्या भएको हुन सक्ने वताउँदै जग हाल्ने वेलामा डटेर लाग्नु पर्ने मन्त्रीको भनाई थियो ।
सो अवसरमा समन्वय महासंघका पदाधिकारीकारीले अनुगमनपछि मुल्यांकन,नियमन, र नियन्त्रका अधिकार नपाएसम्म समन्वय समिति गठनको औचित्य पुरा नहुने मन्त्री समक्ष राखेका थिए ।