काठमाडौं ।

अबकाश हुने बेला भएका कर्मचारीसमेत स्वेच्छिक अबकाशको सुबिधा लिन निवेदन दिएपछि अरवौ रुपैयाँ बरवाद हुने यो प्रकृया सरकारले रोकेको छ । संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले अन्तिममा आएर अवकाश योजना रोकेका हुन् । यो निर्णय संगै राज्य कोषमा तीस अर्ब ब्ययभार रोकिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीका लागि भन्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वैच्छिक अवकाशको प्याकेज ल्याएको थियो । देउवा सरकारले घोषणा गरेको प्याकेज रोज्दै ९ हजार ५ सय कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका थिए । उनीहरुले ७ वर्षको एकमुष्ट पेन्सनसहितको सुविधा पाउँथे । तर, सरकारले राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार थपिने भन्दै प्याकेज कार्यान्वयन नगर्ने नीति लिएको हो ।

कर्मचारी समायोजन ऐन संशोधन नहुँदासम्म अवकाश प्रक्रिया स्थगित गरिएको र संशोधनपछि रोकिने सामान्यप्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । बिभिन्न कर्मचारी संगठनले भने यसलाई रोक्न नहुने भन्दै मन्त्री लालबाबु पण्डित बिरुद्ध अवज्ञा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । तर, मन्त्री पण्डितले कसैको दवावमा नपरेरै यो निर्णय गरेका छन् ।

सामान्य प्रंशासन मन्त्रालयले समायोजन ऐनअनुसार स्वैच्छिक अवकाश रोज्नेको नामावली प्रकाशन नगरेर प्रक्रिया रोकिएको जनाएको छ । स्वैच्छिक अवकाश प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले गत २३ चैतमा मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत अवकाश रोज्ने कर्मचारीको नामावली सार्वजनिक गर्नु पर्ने थियो । तर, मन्त्रालयले अवकाश रोज्ने कर्मचारीको विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया नै रोकिदिएको हो ।

मन्त्री पण्डितले अवकाशका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीलाई पनि अब काममै पठाउने तयारी गरेका छन् ।

सरकारले घोषणा गरेको स्वैच्छिक अवकाशका लागि करिब ९ हजार ५ सय कर्मचारीले निवेदन दिएका थिए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार उनीहरू सबै स्वैच्छिक अवकाशका लागि योग्य भएको स्थितिमा उनीहरूका लागि राज्यले करिब ३० अर्ब लगानी गर्नुपर्ने थियो । मन्त्रालयले स्वैच्छिक अवकाश रोज्ने एउटा सचिवले ३० देखि ३५ लाख रुपैयाँसम्म पाउने अनुमान गरेको थियो । यो निर्णय संगै मन्त्री पण्डितको उचाई अझ बढेको सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ ।