काठमाडौं । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजनमा जान नचाहने निजामति कर्मचारीका लागि अघिल्लो सरकारले ल्याएको स्वेच्छिक अवकाश प्याकेजलाई सरकारले रोकेको छ ।

स्वेच्छिक अवकाश नीति अहिलेको समयमा ठीक नभएको, राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने र अहिले सरकारलाई नै कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै वर्तमान सरकारले स्वेच्छिक वअकाश प्रक्रियालाई रोकिदिएको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

अघिल्लो सरकारको निर्णयानुसार कार्यान्वयनमा जाँदा गत १३ चैतमा स्वेच्छिक अवकाश रोजेका कर्मचारीको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नुपर्ने थियो । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार १३ चैतमा स्वेच्छिक अवकाश रोजेका कर्मचारीको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा वर्तमान सरकारले उक्त प्याकेलाई अघि नबढाएर रद्द गरिदिएको हो ।