• काठमाडौं ।

    महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा १० वर्षमा १४ जना सचिव फेरबदल भएका छन् । शक्तिशाली भनिने मन्त्रालयमा जान पहुँच नहुने, जागिरको अन्तिम समयमा विवादमा पर्न नचाहने र अवकाशपछिको लाभका निम्ति गैरसरकारी संस्थाहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहने सचिवहरू यहाँ आइपुग्छन् । एकाध व्यक्ति चाहिं विदेश घुम्न पाइने आशले पनि आउँछन् । यो तथ्यले पनि यस्ता मन्त्रालय कर्मचारीको पनि रोजाइमा पर्दैनन् ।

    २०६३ यताका १४ सचिवमध्ये रुद्रकुमार श्रेष्ठ १२ दिन हाजिर भएपछि सेवानिवृत्त भए । प्रेमकुमार राई आएको ४८ दिनमै र खगराज बराल ४ महीनापछि सरुवा भए । सबभन्दा धेरै टिकेका पुण्यप्रसाद न्यौपानेले दुई वर्ष तीन महीनापछि यहींबाट अवकाश पाए । १४ मध्ये ६ जना सचिव यहीं कार्यरत रहँदा सेवानिवृत्त भए भने सरुवा भएर जाने ८ जना पनि बढीमा १० महीना टिके । १८ महीना काम गरेर रिटायर्ड भएका पूर्वसचिव दिनेश अधिकारी भन्छन्,‘भूमिसुधारबाट उद्योग मन्त्रालयमा जाने अवसर हुँदाहुँदै पनि मैले महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय रोजें । गलत निर्णय गर्नुपर्दैन भनेर मैले यो मन्त्रालय रोजेको थिएँ ।’

    मन्त्री र सचिव मात्र होइन, अरू कर्मचारी पनि सकेसम्म यहाँ आउनै नपरे हुन्थ्यो भन्ने चाहँदा रहेछन् । हामीले भेटेका अधिकांश कर्मचारीले ‘बाध्यताले गर्दा’ सरुवा भएर यहाँ आउनुपरेको हाकाहाकी सुनाए । किन त ? उनीहरूको भनाइ हुन्थ्यो,‘यो आकर्षक मन्त्रालय नै होइन ।’

    यहाँ आइसकेपछि भने कर्मचारीको धारणा केही फेरिंदो रहेछ । मन्त्रालयको महिला सशक्तीकरण महाशाखा प्रमुख राधिका अर्याल त्यसको उदाहरण हुन् । तीन वर्षदेखि यहाँ कार्यरत रहेकी उनले हामीसँग भनिन्, ‘सुरूमा आउँदा बाध्यताले आइयो जस्तो लाग्थ्यो, अहिले चाहिं यहाँ आएर राम्रै गरेछु जस्तो लाग्दैछ ।’ तर, यस्तो सोच्ने एकाध कर्मचारीमा पनि स्रोतसाधन अभावले ‘मोटिभेसन’ हुँदैन ।
    यो विकासे मन्त्रालय होइन, यहाँ बसेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकासका काम लैजाने अवसर छैन । कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँ पनि छैनन् । त्यहीकारण सेवाभाव नहुनेहरू यहाँ आउनै चाहँदैनन् ।

    महिला विकास मन्त्रालयअन्तर्गत २२ जिल्लामा उपसचिव र बाँकी सबै जिल्लामा अधिकृतको नेतृत्वमा महिला विकास कार्यालयहरू छन् । केन्द्रमा समाज कल्याण परिषद् र महिला विभाग जस्ता संरचना छन् । परिषद्ले ८० हजारभन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई हेर्छ । मन्त्रालय अन्तर्गतकै केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका प्रत्येक जिल्ला तहसम्म आफ्नै संरचना छन् ।

    सामाजिक काममा वाहवाही मात्र मिल्ने हुँदा यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई अन्यत्र जस्तो दबाब हुँदैन । आर्थिक अनियमितताका झमेला पनि धेरै आउँदैनन् । मूलभूत जिम्मेवारी नै सामाजिक सेवा भएकाले सेवाभाव राख्ने कर्मचारीलाई यो झन् बढी महत्वपूर्ण छ । एक पूर्वमन्त्रीकै शब्दमा, विदेश भ्रमणको अवसर मिल्ने र देशभित्र पनि नियमित तालिम र सेमिनारहरूमा सहभागी हुन पाइने हुँदा कर्मचारीका लागि यो ‘देश पनि हेरिने र मुख पनि फेरिने’ थलो जस्तै छ । र पनि, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र कसैले पनि यसको महत्व र फराकिलो दायरालाई बुझ्न सकेको देखिन्न । परिणाम, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय कसैको रुचि नहुने मन्त्रालय वन्न पुगेको छ ।