

-

काठमाडौँ । सरकारले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई उद्योगीले चैत महिनाको पूरा पारिश्रमिक दिनुपर्ने निर्णय गरे पनि ७० प्रतिशत उद्योगले सरकारी निर्णयको उपेक्षा गरेको पाइएको छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) आबद्ध समग्र उद्योग टे«ड यूनियन नेपाल (ह्वीन) ले औद्योगिक घनत्व रहेका पाँच प्रदेशका २१९ उद्योगमा लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक वितरण, लकडाउनमा उद्योग सञ्चालनको अवस्था र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरणसम्बन्धी प्रारम्भिक सर्वेक्षणमा ३० प्रतिशत उद्योगले मात्र चैत महिनाको पूरा पारिश्रमिक दिएको पाइएको हो ।
प्रदेश नं १ मा ८७ प्रतिशत, प्रदेश नं २ मा ५८, बागमती प्रदेशमा ६८, गण्डकी प्रदेशमा ६८ र प्रदेश नं ५ मा शतप्रतिशत श्रमिकले नियमित पारिश्रमिक नपाएको अवस्था देखिएको । केही उद्योगले भने नियमित पारिश्रमिक पाइरहेको पाइएको छ । नियमित पारिश्रमिक दिने उद्योगमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी, हाइड्रोपावर, खाद्य र औषधीजन्य रहेका छन् । यी उद्योग लकडाउन अवधिमा पनि सञ्चालित थिए । सरकारले औपचारिक क्षेत्रका उद्योग÷कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिकलाई चैत महिनाको पूरा पारिश्रमिक प्रदान गर्नू भनी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपनि व्यवसायीले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न गम्भीरता नदेखाएको ह्वीनका अध्यक्ष आनन्द थामीले बताए । श्रमिकको पारिश्रमिक दिलाउन सरकारले गम्भीर कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले श्रमिकको पारिश्रमिक नदिने व्यवसायी वा रोजगारदातालाई राज्यले दिने सुविधा रोक्नुपर्ने बताए ।
लकडाउनको अवधिमा २४.६५ प्रतिशत उद्योगहरु नियमितरुपमा सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । आंशिकरुपमा १५ प्रतिशत उद्योग सुचारु भए पनि करिव ६० प्रतिशत उद्योगले पूर्ण रुपमा लकडाउनको पालना गरेको सर्वेक्षणमा पाइएको थियो । सरकारले औषधि, स्वास्थ्य उपकरण, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध र इन्धन उत्पादन गर्ने उद्योगबाहेक नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालित अन्य उद्योग कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिक, कर्मचारीहरुलाई सम्बन्धित उद्योगले बिदा दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो ।
सर्वेक्षणअनुसार ५२.९६ प्रतिशत उद्योग सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण भएको र जसमध्ये १५.५२ प्रतिशतले मात्र उद्योगमा कार्यरत श्रमिक मात्र कोषमा सूचीकरण भएको पाइएको छ । कोषमा सूचीकरण नभएका उद्योग तथा श्रमिकले सरकारले ल्याएको प्याकेजबाट वञ्जित भएका छन् । कोषमा आबद्ध भएका उद्योग र श्रमिकले व्यहोर्नुपर्ने चैत महिनाका योगदान रकम सरकार आफैँले तिरिदिएको छ । त्यसका लागि सरकारले करिब १९ करोड कोषलाई निकासा गरिसकेको छ । उद्योग/प्रतिष्ठानले समयमै आफ्ना श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत नगर्दा ८५ प्रतिशत श्रमिक राज्यबाट वितरण राहतबाट वञ्जित हुनु परेको ह्वीनका अध्यक्ष थामीले बताए ।
News Desk 0 response शनिबार, बैशाख २०, २०७७

सम्बन्धित शीर्षकहरु
-
श्रीमतीको कुर्सीमा श्रीमान् !
शुक्रबार, मंसिर ५, २०८३ -
प्रधानमन्त्री बालेन र मोदीबीच ७ गते हैदरावाद..
शुक्रबार, मंसिर ५, २०८३ -
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत
शुक्रबार, मंसिर ५, २०८३ -
असोजमा भित्रियो कीर्तिमानी रेमिट्यान्स, एकै महिनामा २..
बिहिबार, मंसिर ४, २०८३ -
ट्रम्प, सी र पुटिन भेट : युक्रेन..
बिहिबार, मंसिर ४, २०८३
-
श्रीमतीको कुर्सीमा श्रीमान् !
शुक्रबार, मंसिर ५, २०८३ -
प्रधानमन्त्री बालेन र मोदीबीच ७ गते हैदरावाद..
शुक्रबार, मंसिर ५, २०८३ -
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत
शुक्रबार, मंसिर ५, २०८३ -
असोजमा भित्रियो कीर्तिमानी रेमिट्यान्स, एकै महिनामा २..
बिहिबार, मंसिर ४, २०८३ -
ट्रम्प, सी र पुटिन भेट : युक्रेन..
बिहिबार, मंसिर ४, २०८३
-
एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिङ्कले गरेको जनस्वास्थ्यमाथिको खेलबाडमा नियामक..
सोमवार, मंसिर १, २०८३ -
श्रीमतीको कुर्सीमा श्रीमान् !
शुक्रबार, मंसिर ५, २०८३ -
छठ पर्व : अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइयो
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३ -
स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने मिति मंसिर पहिलो..
सोमवार, मंसिर १, २०८३ -
अब हरेक कार्यालयले ई–पेन्सन सेवा दिनुपर्ने
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३


