विराटनगर । प्रदेश नं १ का जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) का प्रमुखहरुले कोरोना भाइरसको परीक्षणको दायरा बढाउन माग गरेका छन् । सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेसँगको भिडियो कन्फ्रेन्समा उनीहरुले संयुक्त रुपमा परीक्षणका लागि र्‍यापिड डाइग्नोष्टिक टेष्ट (आरडिटी) विधिलाई बढाउन माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुको अनिवार्य आरडिटी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै १४ दिने क्वारेन्टाइन अवधि सकिन लागेको तर्फ मन्त्री घिमिरेकोको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । समितिका प्रमुखहरुले क्वारेन्टाइनमा बसेकाको सङ्ख्याका आधारमा किट पठाउन अनुरोध गरेका छन् । इलामका जिसस प्रमुख गणेश बरालले आरडिटी किट अभाव भएको कारण क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुको परीक्षण गर्न नपाएको गुनासो गरेका थिए । इलाममा स्वास्थ्यकर्मी र औषधिको समेत अभाव भएको उनले बताए ।

यस्तै झापाका जिसस प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले किट अभावमा भारतलगायत तेस्रो देशबाट आएर होम क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुको परीक्षण गर्न नसकिएको बताए । उनले झापामा विभिन्न देशहरुबाट १०० प्रवेश गरेको जानकारी दिँदै सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा कडा पारिएको बताए ।

तेह्रथुमका जिसस प्रमुख शिव ढुङ्गानाले बाहिरी जिल्लाबाट आउनेहरुलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरिएको जानकारी दिँदै अन्य जिल्लाबाट यस क्षेत्रमा आउनेहरुको सङ्ख्या घटेको बताए । तेह्रथुममा ३७४ जनाको आरडिटी गरिएको र सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको उनले जानकारी दिए ।

सङ्खुवासभाका जिसस प्रमुख सुमन शाक्यले काठमाडौँलगायतका विभिन्न जिल्लाबाट यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरेको बताउँदै जिल्लामा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव भएको जानकारी दिए । ओखलढुङ्गाका जिससप्रमुख जयबहादुर श्रेष्ठले काठमाडौँ र बाहिरी जिल्लाबाट प्रवेश गर्नेहरुलाई अनिवार्य आरडिटी गर्ने गरिएको बताउँदै अहिलेसम्म २३१ जनाको परीक्षण गरिएकामा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जानकारी दिए ।

सामाजिक विकासमन्त्री घिमिरले प्रत्येक जिल्लालाई दोस्रो चरणमा ३६० का दरले किट पठाएको जानकारी दिँदै प्रकोप भएका जिल्लामा आवश्यकताका आधारमा थप किट पठाइने जानकारी दिए । उनले प्रदेशका १४ जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीलाई शङ्कास्पद व्यक्तिको थ्रोट स्वाब सङ्कलन गर्नेसम्बन्धी तालिम प्रदान गरेको बताए ।

काठमाडौँलगायतका विभिन्न जिल्लाबाट आएकाहरुलाई अनिवार्य १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्नेमा प्रमुखहरुसँग उनले जोड दिए । मन्त्री घिमिरेले घडी हेरेर लकडाउन नखुल्ने भन्दै वडा, पालिका, जिल्ला गर्दै लकडाउन खुल्ने विचार व्यक्त गरेका थिए ।