काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकारले संविधानको मर्म र भावना विपरीत अध्यादेश जारी गरेको भनी तिनलाई फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा आज बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले जनता लकडाउनमा कष्टकर स्थितिमा रहेको तथा स्वास्थकर्मी र सुरक्षाकर्मी अत्यावश्यक सामग्रीको अभावमा जोखिमपूर्ण ढंगले कोरोनासँग जुधिरहेका बेला युद्धस्तरमा सरकारले कार्य गर्नुपर्नेमा लोकतान्त्रिक संविधानलाई असफल बनाउने प्रयास गरिएको भनी निष्कर्ष निकालेको पार्टीका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेललले जानकारी दिएका छन् ।

बैठकले ऐक्यबद्ध ढंगले यसको प्रतिवाद गर्ने एवं सबै राजनीतिक दल, संघसंस्था, नागरिक समाज, आमसञ्चारमाध्यम र समस्त नेपालीलाई अध्यादेशविरुद्ध उभिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । कतिपय महत्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिमा साझा स्वामित्वबोधको परिकल्पनाका साथ संविधानले विशिष्ट व्यवस्था गरे पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले संविधानको त्यो मर्म र भावना एवं परिषद्को गरिमामय भूमिकालाई समाप्त गरेको आरोप पार्टीले लगाएको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संविधान निर्माण गरिंँदा स्थिरताको परिकल्पना गरेर केही विशेष प्रावधान राखिए पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाको अध्यादेशले त्यो मर्मलाई समाप्त गरेर अस्थिरताका लागि मार्गप्रशस्त गरेको आरोप पनि काँग्रेसले लगाएको छ ।