-
काठमाडौं : सरकारले आयकरको सीमा बढाएर १० लाख पुर्याएसँगै तल्लोदेखि उच्च सरकारी कर्मचारीहरुले आयकर तिर्नु नपर्ने भएसँगै सरकारी कर्मचारीका हाकिमहरु अहिले हाइसन्चो भएको छ । यसअघि बार्षिक ६ लाखको सीमा हुँदा उपसचिव र सो भन्दा माथिका कर्मचारीहरुले आयकर तिर्नै पर्दथ्यो ।
आर्थिक विधेयक २०८३ अनुसार अब १० लाख रुपैयाँसम्म रोजगारीको करयोग्य आय भएमा एक प्रतिशत मात्र कर तिरे पुग्नेछ । सरकारी कर्मचारीले वर्षमा १३ महिनाको तलब बुझ्छन् । त्यसो हुँदा वार्षिक १० लाखसम्म रोजगारीको आय पुग्न मासिक पारिश्रमिक ७७ हजार रुपैयाँ हुनुपर्छ ।
सरकारले वृद्धि गरेको तलवमान अनुसार ग्रेडबाहेक कार्यालय सहयोगीको ३८ हजार ४०९ रुपैयाँ र मूख्यसचिवको ९८ हजार ४२५ रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पुग्छ । जुन तोकिएको करयोग्य आय भन्दा केही मात्र माथि हो ।
तर, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायतमा जम्मा गरेको रकम र बीमाको प्रिमियम तिरेको रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाइन्छ । कर्मचारीले संचयकोष र नागरिक लगानी कोषमा गरी ३३ प्रतिशतसम्म बचत गर्न सक्छन् । यसरी बचतका लागि कट्टा हुने आयमा कर लाग्दैन ।
यसबाहेक सरकारले बीमाको प्रिमियममा समेत करयोग्य आय घटाउन सक्नेगरी छूट सुविधा दिएको छ । यस सुविधालाई हिसाव गर्दा अधिकांश सरकारी कर्मचारी आयकर तिर्नबाट उम्किने देखिएको छ ।
‘पारिश्रमिकमा ग्रेड जोडिँदा कुनै कुनै कर्मचारीको तल्लो स्ल्याव नाघ्ला,’ एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भन्छन्, त्यो निकै कम रकम र थोरै कर्मचारीको हकमा मात्र हुनेछ ।’ यस पटक सरकारले मध्यम वर्गको हितलाई भन्दै आयकरको तल्लो सीमा मात्र बढाएको छैन, कर्मचारीको तलब वृद्धि गरी एकसाथ ठूलो राहत सरकारी कर्मचारीलाई दिएको छ ।
