काठमाडौं : विगत तीन वर्षदेखि सुस्त रहेको सरकारी कर्मचारीको तलब यस पटक उल्लेख्य रूपमा बढ्ने संकेत देखिएको छ। मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा रहेको ‘तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति’ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल सदस्य रहेका छन्। समितिले महँगी र मौजुदा ऐनको व्यवस्थालाई टेकेर कर्मचारीको न्यूनतम र अधिकतम तलबको सीमा तोक्न सुझाव दिएको हो।

समितिले सबैभन्दा तल्लो तह (कार्यालय सहयोगी) र सबैभन्दा माथिल्लो तह (मुख्यसचिव) को तलबमा भारी वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ। जसमा सबैभन्दा तल्लो तहमा काम गर्ने कार्यालय सहयोगीको तलब २७ प्रतिशत वृद्धि गर्न सिफारिस गरिएको छ। अहिले कार्यालय सहयोगीको तलब २७ हजार ६१२ रुपैयाँ छ। समितिले गरेको सिफारिस अनुसार सरकारले तलब बढाए कार्यालय सहयोगीको तलब ३५ हजार रुपैयाँ पुग्ने छ। यसै गरी मुख्यसचिव तलब ५६.७१ प्रतिशत वृद्धि गर्न सिफारिस भएको छ। हाल मुख्यसचिव तलब ७७ हजार २११ रुपैयाँ छ। बढाएर १ लाख २१ हजार रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरिएको छ।

समितिको यो सिफारिस हुबहु लागू भएमा तल्लो तहको तुलनामा उच्च तहका कर्मचारीको तलब वृद्धि दर दोब्बर बढी हुने देखिन्छ। यसको मुख्य कारण पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल संयोजक रहेको आयोगले दिएको १:३.५ को अनुपात (तल्लो र माथिल्लो तहबिचको तलब अन्तर) कायम गर्ने सुझावलाई आधार मानिनु हो।

तलबमानको सन्दर्भमा १:३.५ को अनुपात भनेको सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी र सबैभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलबबिचको अन्तरलाई निर्धारण गर्ने एउटा सूत्र हो।

यसलाई सरल भाषामा बुझाउनु पर्दा यदि सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी (जस्तै: कार्यालय सहयोगी) को तलब (न्यूनतम विन्दु (१)) १ रुपैयाँ हुन्छ भने सबैभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी (मुख्यसचिव) को तलब त्यसको अधिकतम विन्दु (३.५) अर्थात् ३.५ गुणा बढी हुनुपर्छ। यदि सरकारले कार्यालय सहयोगीको आधारभूत तलब ३५,००० रुपैयाँ तोक्यो भने, १:३.५ को अनुपात मिलाउँदा मुख्यसचिवको तलबको सूत्र प्रयोग गरेर (३५,००० x ३.५ = १,२२,५०० रुपैयाँ) यसरी निकालिन्छ।

यो अनुपातले तल्लो तहका कर्मचारीलाई बाँच्न पुग्ने न्यूनतम तलब सुनिश्चित गर्छ भने माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई उनीहरूको जिम्मेवारी, अनुभव र पदको गरिमा अनुसारको आकर्षक तलब दिएर कार्यक्षमता बढाउन प्रोत्साहन गर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। धेरै देशहरूमा यस्तो अनुपात कायम गर्ने चलन छ। कतै यो १:५ वा १:७ सम्म पनि हुन्छ। नेपालको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले नेपालका लागि १:३.५ को अनुपात उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो। हाल नेपालमा यो अनुपात करिब १:२.८ को हाराहारीमा छ (तल्लो तह र माथिल्लो तहको तलबमा धेरै ठुलो अन्तर छैन)। त्यसैले, यो नयाँ अनुपात लागू गर्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलबको वृद्धि प्रतिशत (५६%) तल्लो तहको (२७%) भन्दा धेरै देखिएको हो। अझै थोरै शब्दमा भन्नुपर्दा, “तल्लो तहको कर्मचारीले १ रुपैयाँ पाउँदा माथिल्लो तहको कर्मचारीले साढे ३ रुपैयाँ पाउने व्यवस्था” नै १:३.५ को अनुपात हो।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १५ प्रतिशत तलब बढाएयता कर्मचारीको तलब बढेको छैन। निजामती सेवा ऐनको दफा २७ अनुसार प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धि, दरबन्दी सङ्ख्या र मूल्यवृद्धिका आधारमा तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

गत वर्ष पनि राजस्वले नधान्ने भन्दै सरकार पछि हटेको थियो। यस पटक पुनरावलोकन समितिले सिफारिस गरे पनि अन्तिम निर्णय भने अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को हातमा छ।

यता निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक युनियनहरूले भने समितिको सिफारिसभन्दा पनि माथि उठेर न्यूनतम आधारभूत तलब ३८ हजार ८६२ रुपैयाँ कायम गर्न माग गरिरहेका छन्। निजामती कर्मचारी युनियनका अनुसार, हालको बजार मूल्य र क्यालोरी आवश्यकताका आधारमा यो माग गरिएको हो। तलबका अतिरिक्त कर्मचारीहरूले स्वास्थ्य बिमा, आवास सुविधा र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा पनि राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव युनियनको छ।

बढ्दो महँगी र कानुनी बाध्यताका कारण यस पटक सरकारलाई तलब बढाउन तीव्र दबाब छ। यद्यपि, राज्य कोषको अवस्था र राजस्व संकलनको लक्ष्यलाई हेरेर सरकारले समितिको सिफारिसलाई कुन हदसम्म कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुरा आगामी बजेट वक्तव्यले नै प्रस्ट पार्नेछ। यदि सिफारिस कार्यान्वयन भएमा यो कर्मचारी प्रशासनमा पछिल्लो दशककै ठुलो तलब वृद्धि हुनेछ।