काठमाडौं : सरकारले संघीय निजामती कर्मचारीलाई अबदेखि १५ दिनमै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने व्यवस्था पाइलट परियोजनाका रूपमा लागू गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार उक्त प्रणाली बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको हो।

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नयाँ भुक्तानी प्रणालीको शुभारम्भ गरेका हुन्। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कम्प्युटराइज्ड गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास) मार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश प्रवाह गरी पहिलो पटक अर्धमासिक तलब वितरण गरिएको हो।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले वैशाख महिनाको पहिलो १५ दिनको तलब प्राप्त गरिसकेका छन्। यससँगै अर्धमासिक तलब प्रणाली औपचारिक रूपमा प्रयोगमा आएको हो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले यो निर्णय अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन गरिएको बताए। उनका अनुसार छोटो अवधिमा नियमित आम्दानी उपलब्ध हुँदा बजारमा माग र उपभोग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रारम्भमा संघीय तहका कर्मचारीमा लागू गरिएको यो प्रणाली क्रमशः अन्य सरकारी सेवामा विस्तार गरिने योजना रहेको उनले जानकारी दिए।

मन्त्री वाग्लेले निर्णयपछि आवश्यक प्राविधिक तयारी छोटो समयमा सम्पन्न भएको भन्दै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको भूमिकाको प्रशंसा गरे।

महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले पनि आगामी चरणमा प्रदेश तथा अन्य सरकारी सेवामा समेत यो प्रणाली विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको बताए। उनका अनुसार अर्धमासिक तलब भुक्तानीले नियमित आर्थिक गतिविधि बढाउन मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ।

सरकारले गत वैशाख ४ गतेदेखि नै पाइलट परियोजनाका रूपमा १५ दिनमै तलब दिने व्यवस्था अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।