काठमाडौं : सरकारले अनावश्यक रूपमा कार्यालयहरूमा फाइल थन्किने र काम ढिलो हुने समस्या अन्त्य गर्न आजदेखि विशेष अभियान सञ्चालन गर्दैछ । आजदेखि एक हप्तासम्म ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान’ सञ्चालन हुन लागेको हो ।

कार्यालयमा दर्ता भएका, सुरुआती टिप्पणीलगायत फाइल टेबलमा अनावश्यक रूपमा थन्काएर निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने प्रवृत्ति रोक्न ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान’ शुरु गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

तल्लो निकायबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने फाइल अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा पठाइने तथा सेवाप्रवाह प्रभावित हुने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न सबै सरकारी कार्यालयमा शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

त्यसका लागि सरकारले ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२’ यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । कुनै पनि चालु अवस्थामा रहेका फाइल अड्केर नबसोस्, जिम्मेवारी स्पष्ट होस् र काम हुने वा नहुने विषयको समयमा टुङ्गो लागोस् भन्ने यस अभियानको उद्देश्य छ । अभियान आउँदो वैशाख ७ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

अब ३ दिन, ७ दिन वा १५ दिनभन्दा बढी समयदेखि रोकिएका फाइलमा स्वतः समीक्षा प्रक्रिया लागू गर्नुपर्नेछ । निर्णय गर्न सकिने विषयलाई अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा नपठाइ सम्बन्धित तहबाट टुङ्ग्याउने पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने भएकाले यो अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको सरकारको भनाइ छ ।

अभियानले फाइलहरू लामो समयसम्म अड्किन नदिने, जिम्मेवार व्यक्ति स्पष्ट बनाउने, काम छिटो गर्ने, सेवाग्राहीलाई छिटो सेवा दिने, हरेक कार्यालयले दैनिक प्रगति विवरण राख्नुपर्ने, राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कार र जानाजान ढिलाइ गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने सरकारको भनाइ छ । अभियानले सरकारी कामलाई छिटो, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा छ ।