आर्थिक सहायता कोषको अभावका कारण दक्षिण सुडानमा १९ लाखभन्दा बढी मानिसको जीवन जोखिममा परेको राष्ट्रसंघको आप्रवासी मामिला हेर्ने निकायले जनाएको छ ।

विश्वको सबैभन्दा बढी विस्थापन प्रभावित देशमध्ये एक दक्षिण सुडानमा मानवीय आवश्यकताहरू नाटकीय रूपमा बढिरहेको राष्ट्रसंघको आप्रवासी मामिला हेर्ने निकाय ९आइओएम० ले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रसंघका अनुसार दक्षिण सुडानका राष्ट्रपति साल्भा कीर र उहाँका लामो समयदेखिका प्रतिद्वन्द्वी रिक माचरका समर्थकहरूबीच केही समयअघि हिंसा बढेको थियो । यसको धेरैजसो भूभाग जोङलेई राज्यमा केन्द्रित छ । त्यहाँ कम्तीमा २ लाख ८० हजार मानिस विस्थापित भएका खबरमा दाबी गरिएको छ । विश्वको नयाँ सार्वभौम देश दक्षिण सुडान सन् २०११ मा स्थापना भएदेखि नै गृहयुद्ध, गरिबी र व्यापक भ्रष्टाचारको चपेटामा छ ।

वर्षौँको द्वन्द्व, बाढी र अस्थिरताका कारण विस्थापनको सामना गरिरहेको दक्षिण सुडान छिमेकी सुडानमा द्वन्द्वबाट भागेर आउने नयाँ आगन्तुकहरूको व्यवस्थापन समस्यासँग पनि जुधिरहेको एएफपीले जनाएको छ । सन् २०२३ अप्रिलमा सुडानमा युद्ध शुरू भएदेखि १३ लाखभन्दा बढी मानिसहरू दक्षिण सुडानमा प्रवेश गरेका छन् । यसले सीमावर्ती समुदाय, सेवा तथा कमजोर पूर्वाधारमा ‘ठूलो दबाब’ सिर्जना गरेको राष्ट्रसंघको भनाइ छ ।

कोषको कमीले लाखौँ मानिसका लागि दिगो समाधानको प्रगतिलाई कमजोर पार्ने देखिएको आइओएम परियोजनाका उपमहानिर्देशक उगोची डेनियलले बताउनुभएको छ । आइओएमले सन् २०२६ को प्रतिकार्य योजनाका लागि व्यवस्था गरिएको २९ लाख अमेरिकी डलर सहयोग निकै कम भएको जनाएको छ ।

राष्ट्रसंघमा सबैभन्दा ठूलो योगदानकर्ता रहँदै आएको अमेरिकाले सन् २०२५ जनवरीमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सत्तामा फर्केपछि आफ्नो वैदेशिक सहायता कोष कटौती गरेको छ । अन्य देशहरूले पनि आफ्नो सहयोगमा कडाइ गरेका छन् ।