ग्रीनल्याण्ड विवादका कारण युरोपेली देशमाथि अतिरिक्त कर लगाउने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चेतावनी दिएपछि युरोपेली सङ्घ ९ईयू०ले अमेरिकासँग वार्ताबाट नै समस्याको समाधान खोज्न चाहेको बताएको छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले शनिवार इयूका सदस्य राष्ट्रहरु डेनमार्क, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरल्यान्ड्स, स्वीडेन तथा गैरसदस्य बेलायत र नर्वेलाई ग्रिनल्याण्ड अमेरिकालाई हस्तान्तरण नगरेसम्म थप कर लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

ईयू अर्थात् २७ दशको समूहका नेताहरूले आउँदो बिहिवार ब्रसेल्समा आपतकालीन शिखर सम्मेलन आयोजना गर्नेछन् र ट्रान्सएटलान्टिक सम्बन्धलाई प्रभावित पार्ने वर्षौंको सबैभन्दा गम्भीर सङ्कटबारे छलफल गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ ।

इयूका व्यापार प्रवक्ता ओलोफ गिलले प्राथमिकता तनाव बढाउनु होइन, वार्ता र छलफलका माध्यमबाट समस्याको समाधान निकाल्नु रहेको बताएका छन् । गिलले अमेरिकासँग सबै तहमा छलफल जारी रहेको समेत बताए।

राष्ट्रपति ट्रम्प पछि नहटे इयूले विभिन्न उपायबारे सोचिरहेको छ, जसमा पहिलो उपाय भनेको गत वर्ष अमेरिकासँग भएको वर्तमान कर विवाद सम्झौता अघि नबढाउनु हो । दोस्रो उपायमा ईयूमा पनिसंयुक्त राज्य अमेरिकाबाट आयात हुने ९३ अर्ब यूरो अर्थात् १ सय ८ अर्ब डलर बराबरको आयातमा युरोपेली करहरू लागू हुन सक्छन्, जुन अहिले फेब्रुअरीको शुरुसम्मका लागि रोकिएको छ ।

यदि स्थिति परिवर्तन भएन भने तेस्रो प्रतिक्रियामा ‘बाजुका’ भनेर चिनिने ‘एन्टी–कोर्सियन इन्स्ट्रुमेन्ट’ सहित उपायहरूको अवलम्बन समावेश हुनेछ ।