संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले हालै प्रत्येक स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृत खटाउने निर्णय लिएकी छन् । प्रशासनिक व्यवस्थापनका दृष्टिले हेर्दा यो कदम आवश्यक पनि हो, किनकि स्थानीय तह सञ्चालनको मेरुदण्डकै रुपमा कार्यकारी अधिकृतलाई लिइन्छ । तर, तरिकाले गरिएको सरुवा र खटाइको शैलीले भने गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । सरुवा स्वयंलाई भन्दा पनि यसको प्रक्रियाले संघीयताको अभ्यास, स्थानीय तहको दक्षता र नागरिक सेवामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्न बढी महत्वपूर्ण देखिन्छ ।

संविधानले दिएको अधिकारअनुसार स्थानीय तह स्वतन्त्र शासकीय एकाइ हुन् । तर, प्रशासनिक क्षमता र संरचना कमजोर हुँदा स्थानीय तहलाई सुचारु रूपमा सञ्चालन गर्न कार्यकारी अधिकृत महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ । उनीहरू वित्तीय व्यवस्थापनदेखि प्रशासनिक संयोजनसम्म सबै क्षेत्रमा प्रमुख जिम्मेवारी बोकेका हुन्छन् । त्यसैले कार्यकारी अधिकृतलाई परिणाममुखी बनाउनेतर्फ मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्नेमा हालको अभ्यासले त्यसको उल्टो असर देखाएको छ ।

कतिपय कार्यकारी अधिकारी तोकिएको पालिकामा नै नगई नब्बे दिन कटाएर सिंहदरबारमा हाजिर गर्ने रणनीतिमा देखिनु एउटा गम्भीर रोग हो । यसले दुईवटा प्रश्न उठाउँछ– पहिलो, उनीहरूलाई पठाउने उद्देश्य र परिणामबारे मन्त्रालय स्पष्ट छैन; दोस्रो, उनीहरूलाई खटाइए पनि कार्यसम्पादनको मूल्यांकन हुने प्रणाली नै छैन । यसले स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने संघीयताको उद्देश्यलाई कमजोर बनाइरहेको छ ।

कार्यकारी अधिकृतको सरुवामा देखिएको अर्को गम्भीर समस्या भनेकै पहुँच र भागबन्डाको खेल हो । जसले मन्त्रालय वा सिंहदरबार वरिपरि दशकौँ बिताएका छन्, उनीहरूलाई सजिलो ठाउँमा राख्ने चलन अझै कायम छ । पहुँच नभएका र सम्बन्ध नभएका अधिकृतलाई भने दुर्गममा धकेल्ने परिपाटी देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि, कर्णालीमा लामो समय बसेर मन्त्रालय फर्केकाहरूलाई पुनः कर्णालीमै पठाइएको छ । यसले देखाउँछ, प्रणालीगत मूल्यांकनभन्दा पनि सुविधा र असुविधाको आधारमा सरुवा हुने गरेको छ । यसरी न्यायोचित प्रणालीबिना गरिएको सरुवाले कर्मचारीहरूको मनोबल मात्र घटाउँदैन, स्थानीय सेवाको गुणस्तर पनि खस्काउँछ ।

कार्यकारी अधिकृत सरुवामा कुनै मापदण्ड, नीति वा सोधपुछको संस्कृति देखिन्न । ‘स्थानीय तहलाई खाली नराख्ने नाममा’ गरिएका यस्ता अन्धाधुन्ध सरुवाले वास्तविक अर्थमा सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सक्दैनन् । बरु यसले प्रतिकूल असर पार्छ ।
यो प्रवृत्तिले संघीयताको अभ्यासप्रति नागरिकमैत्री सन्देश दिने सट्टा, निराशा थप्ने खतरा बढाएको छ ।

यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न मापदण्डयुक्त सरुवा नीति नीति आवश्यक छ । कार्यकारी अधिकृत कहाँ पठाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउन जरुरी छ । कार्यक्षेत्रको आवश्यकता, कर्मचारीको अनुभव, कार्यक्षमता र अघिल्लो नतिजा आधार बनाउनुपर्छ ।

परिणाममुखी मूल्यांकनमा जोड दिईनु पर्छ । केवल सरुवा र खटाइमा मात्र नभई, कामको नतिजा के आयो भन्ने मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक अधिकृतले स्थानीय तहमा पु¥याएको प्रभाव, सेवा प्रवाहमा ल्याएको सुधार र नागरिक सन्तुष्टिलाई सूचक बनाइ मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।

समान अवसर र न्यायोचित वितरणको प्रणाली भएन भने सही काम पनि परिणामविहीन हुन सक्छ । सजिलो ठाउँमा पहुँच हुने, असजिलोमा पहुँच नहुने पठाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । कर्मचारीलाई समान अवसर, अनुभव र चुनौती दिनु जरुरी छ, जसबाट उनीहरूको क्षमता विकास र राज्यप्रति विश्वास दुवै बढ्छ ।

कार्यकारी अधिकृतलाई स्थानीय तहमा खटाउने निर्णय आफैंमा गलत होइन, तर यसको कार्यान्वयन तरिका नै आलोचनाको कारण बनेको हो । नीति–नियमको परवाह नगरी, केवल ‘खटाइएका छन्’ भनेर देखाउन गरिएको अभ्यासलाई दीर्घकालीन समाधान भन्न सकिन्न । संघीयताको वास्तविक अभ्यासमा नतिजा देखाउन हो भने कार्यकारी अधिकृतलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्नेछ ।

संघीय मामिला मन्त्रालयले सरुवाको मात्र होइन, नतिजाको पनि मापदण्ड तय गर्न जरुरी छ । अन्यथा, आजको आलोचना भोलि असन्तुष्टिको रूपमा अझ बढ्नेछ । नागरिकको अपेक्षा अनुसार सेवा प्रवाह हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न, अब सरुवाको तरिकामा होइन, त्यसको परिणाममा निर्भर हुन्छ ।