करारका कर्मचारीहरूलाई पनि महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले करारका कर्मचारीहरूलाई पनि महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन परमादेश जारी भएको हो ।

गत असार १६ गते एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनको तर्फबाट उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सरकारले २०८२-०८३ को बजेट भाषणमार्फत तलब वृद्धि नगरी महँगी भत्तालाई पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो। तर करार सेवाका कर्मचारीलाई भत्ता दिइँदैन थियो।

रिट निवेदनमा कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई विभेद गरिएको जिकिर गरेका थिए।

‘सँगै काम गर्ने स्थायी कर्मचारीहरूले महँगी भत्ता पाउँछन्। हामी करारमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको पनि त महँगी बढ्छ। पहिले महँगी भत्ता दुई हजार रूपैयाँ थियो। अघिल्लो वर्षदेखि ५ हजार पुर्‍यायो,’ एक कर्मचारीले भने, ‘समान व्यवहार भएन भनेर रिट दिएका थियौं। त्यस अनुसार परमादेश जारी भएको छ।’

रिट निवेदकहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संसद सचिवालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।