काठमाडौँ । एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालले सन् २०१९ मा मानवअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नभएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा सन् २०१९ मा मानवअधिकारको अवस्था विषयक प्रतिवेदनमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता निरासलाग्दो भएको उल्लेख छ ।

द्वन्द्वकालमा सरकारी सुरक्षा निकाय र माओवादी सशस्त्र समूहबाट भएको मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीसम्बन्धी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग उजुरीको गम्भीरतालाई ध्यानमा राखी नयाँ आयुक्त नियुक्त गर्न पनि सरकार विफल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर अहिले दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति भइसकेका छन् ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश, अन्तरराष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताअनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष हजारौँ नेपाली कामका लागि देश छाडी विदेश जाने गरेका तर ती आप्रवासी श्रमिकलाई शोषणपूर्ण भर्ना अभ्यासबाट संरक्षण प्रदान नगरिएको उल्लेख छ ।

चार वर्ष अगाडि सरकारले सम्भावित रोजगारी मुलुकमा जानका लागि आवश्यक प्रवेशाज्ञा र टिकट खर्च आप्रवासी श्रमिकले व्यहोर्न नपर्ने सुनिश्चित गर्न एउटा नीति घोषणा गरेको थियो । तर अहिलेसम्म पनि यो नीतिलाई राम्रोसँग लागू गर्न नसक्दा श्रमिक चर्को शुल्क तिरेर विदेश जान बाध्य हुनुपरेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सन् २०१९ मा नेपालमा विद्युतीय कारोवार ऐन २०६३ जस्ता कानूनलाई प्रयोग गरी पत्रकार र कलाकारलाई स्वेच्छाचारीरूपमा पक्राउ गर्न प्रयोग गरिएको र सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि थप बन्देज लगाउने खालका तीन नयाँ विधेयकमा मिडिया काउन्सिल विधेयक, आमसञ्चार विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयक प्रस्ताव गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने खालको संशोधन विधेयक पनि प्रस्ताव गरेको र मन्त्रिपरिषद्ले नागरिक समाज सङ्घसंस्थाको गतिविधिमा बन्देज लगाई ती माथि कडा अनुगमन गर्ने प्रावधानसहितको कानूनको पनि प्रस्ताव गरेको एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपाललका निर्देशक नीराजन थपलियाले जानकारी दिनुभयो । रासस