प्रधानमन्त्रीले सोधिरहनुभएको छ, मन्त्री र सचिवहरु पनि खोज्दैछन्, तर कागजात मन्त्रालयभित्रै गायव छ । प्रमकै सक्रियतामा स्थापना गर्न खोजिएको घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्रको विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सामान्य प्रशासनलाई पठाएको फाइल गायव हुँदा यस्तो स्थिति आएको हो ।
उद्योग मन्त्रालय मातहत रहेको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति खारेज भएपछि त्यसमा रहेका कर्मचारी र सम्पत्ति उपयोग गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा केन्द्र स्थापना गर्नेगरी एक वर्षअघि नै प्रक्रिया अघि बढेको थियो । २०७५ भदौ ८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति गठन आदेश, २०५० खारेज गर्दै समिति मातहतमा रहेका जिल्ला कार्यालयहरुलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको थियो । केन्द्रीय संरचनालाई प्रवद्र्धन केन्द्रमा रुपान्तरण गर्ने र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सुधारसहितको संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण तयार गरी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने सोही बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद् निर्णयका आधारमा उद्योग मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउँदै सामान्यमा फाइलसमेत पठायो । तर, त्यहाँका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न भन्दै चुनौती दिने गरी टिप्पणी उठाए । जबकि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयमा आवश्यकता र औचित्यबारे प्रष्ट उल्लेख छ । उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आटेर गर्दै लामो समयसम्म फाइल अड्काएर राखेको थाहा पाएपछि मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र सचिव यादव कोइराला रुष्ट भएको स्रोतको भनाइ छ । मन्त्रीले नै ठीक नहुने चेतावनी दिएपछि मात्र बल्ल–बल्ल फाइल अघि बढाए । उनी अर्थ मन्त्रालयतिर सरुवा हुने तयारीमा छन् ।
अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको संगठन विकास महाशाखाले संघमा करिब १० हजार नयाँ दरबन्दी थप्न लागेको पाइएको छ । संघमा दरबन्दी घटाउनुपर्छ भनेर बोल्दै आएका सहसचिव अधिकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेश घुमाएर ल्याएपछि त्यताको दरबन्दी थप्न पनि सकारात्मक रहेको स्रोतको भनाइ छ । उनी केही समयअघि पत्नी कमलासहित परराष्ट्रको खर्चमा युरोप र अमेरिका घुमेर आए । त्यसपछि आफ्नै प्रतिवद्धता र बचनविपरित संघमा दरबन्दी थप्ने कसरतमा लागेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रदेशमा समायोजन भएर गएका करिब डेढ दर्जन उपसचिवलाई फेरि संघमै फर्काउन चलखेल थालेको स्रोतले बतायो । बढुवा खानकै लागि प्रदेशमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेर बढुवा भएका राजस्व समूहका ती उपसचिवहरु बाबुरामलाई प्रयोग गरेर संघमा नै फर्कन खोजेको जनआस्थाले लेखेको छ ।