काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन र विकासका लागि जरुरी भएकाले विभिन्न अध्यादेश ल्याइएको बताएका छन् । सरकारमा रहेका प्रमुख दलका शीर्ष नेता, विज्ञ तथा सरोकार भएका पक्षसँगको सघन छलफलपछि अध्यादेश ल्याइएको उनले बताए ।

सरकारको सिफारिशमा भर्खरै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जारी भएका अध्यादेशका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले जारी गर्नैपर्ने भएकाले बहुतै सावधानी र मेहनताका साथ अध्यादेश सिफारिश गरिएको बताए ।

‘सरकार टिकाउने मात्रै हाम्रो काम होइन, सरकार त आफैं टिकिहाल्छ । यसलाई सफल बनाउनु र परिणाम दिनु हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो’, उनले भने, ‘यी अध्यादेश यस रूपमा आउन सक्नुले सरकारको सुशासन र विकासको प्रतिबद्धता ज्वलन्त रूपमा प्रकट भएको छ । पूर्ण सहमतिमा अध्यादेश आएको छ । अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट रोकिएको हल्ला चलाइयो । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अध्ययनका क्रममा रहेको मात्रै थियो, रोकिएको थिएन । अध्यादेशको विरोध भयो भनेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबारे नक्कली विज्ञप्ति आयो । यी सबै भ्रमहरू चिरिएका छन् । सरकार ढल्यो भन्नेहरूका प्रयास विशाल नदीको किनारमा बसेर छेउबाट ढुङ्गा हानेर नदी छेक्ने प्रयास मात्रै हुन् ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारूढ दुवै दलका शीर्ष नेतृत्व र विज्ञसँगको सघन छलफल तथा उद्यमी, व्यवसायीको सुझावसमेतका आधारमा अध्यादेश ल्याइएको उल्लेख गर्दै अन्य विधेयकको तयारी भएको र संसद् सुरू भएको पहिलो दिनमै अध्यादेश पेश गर्ने तथा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर ६० दिनभित्र पारित गर्ने बताए । उनले यथोचित समयमा संसद् आह्वान हुने पनि जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा अध्यादेशका विशेषता र आवश्यकताका सम्बन्धमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिएका थिए ।