काठमाडौँ । कारागारको क्षमताभन्दा दोब्बर सङ्ख्यामा कैदीबन्दी राखिएको एक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।महान्यायाधिवक्ता कार्यालयद्वारा गरिएकोे ‘हिरासत तथा कारागार अनुगमन प्रतिवेदन, २०७६’ ले क्षमताभन्दा दोब्बर सङ्ख्यामा कैदीबन्दी कारागारमा बस्न बाध्य भएको देखाएका हो । आइतबार महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।

कारागार व्यवस्थापन विभागको यही २०७६ कात्तिक १९ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार काठमाडौँ जगन्नाथ देवलमा कारागारको क्षमता एक हजार ५०० रहेकामा तीन हजार १३० कैदीबन्दी रहेका छन् । ललितपुर कारागारमा ७०० को क्षमतामा एक हजार ३९० कैदीबन्दी बस्न बाध्य छन् ।

बाँके कारागारमा ३०० को क्षमता रहेको ठाउँमा ७३९ कैदीबन्दी, कैलाली कारागारमा २३५ क्षमता रहेकामा ४८५, कञ्चनपुरमा १२५ क्षमतामा ३२३ कैदीबन्दी, झापामा ७९० क्षमतामा एक हजार १२८ कैदीबन्दी, सिराहामा १५० क्षमतामा ३२४ कैदीबन्दी रहेका छन् ।

त्यस्तै मोरङ विराटनगर कारागारमा ४७५ क्षमतामा ८७५ कैदीबन्दी रहेका छन् । सर्लाही, हुम्ला र मुगुमा एक जना पनि कैदी बन्दी छैनन् । देशभरका ७४ वटा कारागारमा १६ हजार ५५६ जना राख्न मिल्ने कारागार क्षमता रहेकामा २३ हजार १२६ कैदीबन्दी बस्दै आएका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता खरेलका अनुसार हिरासतको कक्षको अनुगमन गर्दा कारागारको कक्षको आकार, क्षमता, सङ्ख्या, हावा प्रवेशको अवस्था, पानी चुहिने, नचुहिने छतको अवस्था रहेको छ । क्षमताभन्दा करिब दुईगुणा बदी कैदी थुनुवा रहेको देखिएको छ ।

कारागारमा सिधा खर्च कैदी र थुनुवाले पाउने दैनिक ७०० ग्राम चामल र रु ६० ज्यादै कम भएको, उचित स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्थामा कमी, पानीको अभाव, सीप विकासको कमी, भेटघाटका लागि अलग कोठाको कमी औपचारिक शिक्षा र साक्षरता कार्यक्रममा कमी रहेको देखिन्छ ।

प्रतिवेदनले २८ बुँदे सुझावसमेत दिएको छ । फौजदारी कानूनको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई कारागारमा राख्नुको मुख्य उद्देश्य निजलाई सुधार गरी समाजोपयोगी नागरिकमा रुपान्तरण गरी पुनःस्थापित गर्नुका साथै ज्ञान, सीप, नैतिक र आत्मविश्वासको विकास गरिनु जरुरी भएको उल्लेख छ ।

दीर्घकालका लागि हिरासत र कारागार कक्षको सुधार गर्नुपर्ने, नयाँ मापदण्डअनुसार भवन निर्माण, खानेपानीलगायतका आधारभूत वस्तुको व्यवस्था, कारागार तथा हिरासत कक्षको स्तरोन्नति तथा कैदीबन्दीको स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

त्यस्तै ऊर्जा तथा इन्धनको व्यवस्था र सुलभ, सिधा खर्चको समयानुकूल बढाउनुपर्ने, स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था, बिरामी कैदीको पृथकीकरण गरी व्यवस्थापन, आयआर्जनका लागि उत्पादनमूलक काम, शिक्षा र तालीमको व्यवस्था, विशेष प्रकारका कैदीका लागि छुट्टै कारागारको व्यवस्था, सवारीसाधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ ।

भेटघाटका लागि कक्षको र अभिलेखको व्यवस्था, पाठ्यसामग्री प्रबन्ध गर्नुपर्ने, कैद छुटसम्बन्धी व्यवस्थालाई पारदर्शिता कार्य गर्नुपर्ने, बालसुधारगृहमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

नायब महान्यायाधिवक्ता पद्यप्रसाद पाण्डेका अनुसार कारागारमा कैदीको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको देखिएको छ । विकसित देशमा कैदीको सङ्ख्या घट्दै गइरहेका छन् । नेदरल्याण्डमा कारागार नै छैन । “विश्वमा कैदीबन्दी घट्दै छन्, नेपालमा झन बढ्दै गएका छन्”, उहाँले थप्नुभयो, “नेपालमा स्कूलको बजेट कटाएर जेल बनाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ, जेललाई यातना दिने ठाउँभन्दा पनि सुधार केन्द्रका रुपमा विकास गर्नुपर्छ ।” रासस