प्रदेशमा आवश्यक नयाँ कर्मचारी भर्ना र भएका कर्मचारीको वृत्तिविकास आफैँले गर्न २०७६ सालमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको छ ।

अधिकृत तहभन्दा माथि कर्मचारी भर्ना गर्दा मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत प्रदेश लोक सेवामा माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने पाँचौँ तहसम्मका कर्मचारी आवश्यक परे सम्बन्धित मन्त्रालयले सिधै माग गर्नसक्ने छन् ।

तर, लुम्बिनी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले गएको आर्थिक वर्षमा कृषि र पशुपन्छीतर्फका चार सय ३६ जना प्राविधिकलाई अस्थायी भर्ना ग¥यो । प्रदेश निजामती ऐन नबनेकाले प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारी भर्ती गरियो । ती कर्मचारीको मासिक तलबमा मात्रै एक करोड ३९ लाख ५२ हजार खर्च हुन्छ ।

संघ र प्रदेशले ऐन बनाउन ढिलाइ गर्दा प्रदेश मातहतका कार्यालयहरूले रिक्त पदमा अस्थायी कर्मचारी भर्ना गरेर पदपूर्ति गरिरहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्न प्रदेश लोकसेवा छ । तर, अधिकांश कार्यालयले अस्थायी कर्मचारी नियुक्त गरेका छन् ।
जनशक्ति अभावको बहानामा गरिएका नियुक्तिमा स्थायी कर्मचारी पदपूर्ति गर्न भने प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छैन ।

प्रदेश मातहतका कार्यालयहरूमा ५० प्रतिशत बढी दरबन्दी खाली छ । अधिकांश कार्यालयमा अस्थायी कर्मचारी भर्ना गरिएकाले लोक सेवामा सिमित मात्र कर्मचारी माग भएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एक हजार ६ सय ८४ जनाको दरबन्दी रिक्त छ ।
वन तथा वातावरणमा तीन सय ७५, कृषि तथा भूमि व्यवस्थामा एक सय ४६, भौतिक पूर्वाधार विकासमा एक सय ४५ र खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा एक सय २७ दरबन्दी खाली छन् ।
कर्मचारी सिंहदरवार थुप्रने प्रकृयाले संघीयतामा कर्मचारी सकारात्मक नभएको देखिन्छ ।

नियम वनाउने निकायनै नियम मिच्न लागेको आरोप लाग्न थालेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा चाहिने जनशक्ति अझै पूर्ति हुन बाँकी छ । संघीयताको सन्दर्भमा संघ सरकारको जिम्मेवारी पुरा गर्न संघ सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरूको क्षमता कम रहेको छ । उनीहरू अब जिम्मेवार नरहने वा कम जिम्मेवार हुने कार्यान्वयनसँग सम्बद्ध कार्यहरूमा भने उनीहरुको क्षमता उच्च रहेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका तहमा प्रशासनिक पूर्वाधार तथा अन्तर–आबद्धताको विकासमा मापनयोग्य प्रगति भएको सरकारी तथ्य छ ।

अधिकांश प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू उनीहरूको प्रशासनिक पूर्वाधार तथा अन्तर–आबद्धताको विकासको प्रक्रियामा छन् । सबै प्रदेशका अधिकांश मन्त्रालयहरूमा विद्युत्, टेलिफोन तथा इन्टरनेटको सुविधा पुगेको छ । करिब ५४ प्रतिशत स्थानीय सरकारहरूसँग उनीहरूले प्रयोग गरिरहेका भवनहरूमध्ये कहीमा स्वामित्व छ । नगरपालिकासँग नगर सभाका लागि आवश्यक पर्ने सभा कक्ष उपलब्ध रहेको जनाएका छन् ।

८२ प्रतिशत गाँउपालिका र नगरपालिकाहरू विद्युत्को राष्ट्रिय ग्रीडसँग जोडिएका छन् । करिब सबै गाँउपालिका र नगरपालिकाका केन्द्रहरू सडक सञ्जालले जोडिएका छन् र करिब ४७ प्रतिशत नगरपालिकाहरूको कार्यालय भवनको निर्माण कार्य जारी रहेको छ । प्रदेशहरूमा पर्याप्त कम्प्युटरहरू उपलब्ध छन् र प्रत्येक कर्मचारीले एउटा कम्प्युटर चलाउन पाउने स्थिति रहेको छ । तर, कर्मचारीको अभाव सँधै जसो देखिन्छ ।

संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूमा दरबन्दीको आवश्यकताको पहिचान गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिएको थियो । यसले कर्मचारीहरूको समायोजन गर्न सहयोग पु¥याएको थियो । सार्वजनिक सेवाअन्तर्गतका निजामती कर्मचारीहरूलाई संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा गरिएको समायोजनले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्न केही हदसम्म सहज भएको छ ।

केही प्रदेशमा लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहमा रहेको कर्मचारीको अभावलाई पूर्ति गर्नका लागि भर्ना प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । संघ सरकारका वरिष्ठ सह–सचिवहरूलाई प्रदेश सरकारका सचिवको रूपमा गरिएको सरुवा प्रदेश तहमा जनशक्तिको क्षमता बढाउने तथा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यका साथ गरिएको थियो ।

अधिकांश प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूका पदाधिकारीहरुले संघीय मामिलाका विषयमा तालिम प्राप्त गरेका छन् । तर, प्रशासनिक निकायको उपल्लो तहमा जथाभावी उच्च कर्मचारीको ब्यवस्था हुँदा समस्या आएको छ । जसले संघीय संरचनालाई नै धज्जी उडाएको छ ।

सिंहदरवारमा थुप्रिने उच्च कर्मचारीको कारण तल्लोतहमा चरम निराशा छाउन थालेको बिश्लेषण हुन थालेको छ । आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई सचिव बनाउन विशिष्ट श्रेणीको संख्या थपेको सरकारले काम नपाएपछि सचिवको आवश्यकता अध्ययन गर्न कार्यदल नै गठन गरेको छ ।

त्यसो त यसअघि सरकारले नै गठन गरेका आयोग र समितिले समेत मन्त्रालय र सचिवको संख्या घटाउन सिफारिस गरिरहेका छन् । तर ती सिफारिसको वेवास्ता हुँदै आएको छ । अहिले सरकारले भूमिका नपाएका सचिवलाई जिम्मेवारी दिनकै लागि कार्यदल बनाएर भ्रम छर्ने काम गरिरहेको छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को वेभसाईटमा उल्लेख भएअनुसार ८ सचिव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छन् । दिनेश भट्टराई,अर्जुनप्रसाद पोखरेल, उदयराज सापकोटा, सुमनराज अर्याल,डा. गणेशप्रसाद पाण्डेय, राम आधार साह, खगेन्द्रप्रसाद नेपाल डा. बैकुण्ठ अर्याल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या,अर्थ, उद्योग, उर्जा, कृषि र शिक्षा मन्त्रालयमा २÷२ जना सचिव छन् । यसका अलवा महालेखा परिक्षक र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा ४÷४ जना सचिव सरहका कर्मचारी छन् । सहसचिवबाट अवकाश हुन लागेका र आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई विशिष्ट श्रेणाीमा लग्न दरबन्दी थप्ने प्रवृत्तिकै कारण अहिले सचिव दरबन्दी संख्या ७४ पु¥याइएको छ ।

केन्द्रमा सचिवहरुले नै काम पाइरहेका छैनन् । उता प्रदेशमा प्रमुख सचिव नभएर काम प्रभावित हुँदै हुने अवस्था छ । मधेश प्रदेशसहित अन्य प्रदेशमा पनि बेलाबेलामा प्रमुख सचिव र सचिव खाली हुने गरेका छन् ।

२०६३ सालसम्म प्रधानमन्त्री कार्यलयमा २ र अन्य निकायमा १ जना मात्र सचिव रहने गरेका थिए । तर पछिल्लो समय राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न सचिवको संख्या अनावश्यक बढाएर राज्य कोषमा भार थपिएको छ ।
कुनै पनि मन्त्रालयमा दुई सचिव नै आवश्यक नभएको जानकारहरु बताउँछन् । नेपालमा मन्त्रालयका संख्यानै घटाउनु पर्ने आवाज छ । राष्ट्रलाई बोझ बनाउने काम गलत भएको उनीहरुको भनाई छ ।

कुनै ब्यक्तिलाई प्रमोशन गर्न दरवन्दी थप्ने काम गलत छ । तल्लो तहमा बसेका सचिवको माथि पाँच बर्ष गणना नहुने हो भने पनि केही समस्या समाधान हुने छ । कतिपय समयमा सरकारले नै निर्माण गरेको नियमावलीलाई पनि कर्मचारीले धोती लगाउने गरेका छन् ।
लोकदर्शन रेग्मी मुख्यसचिव हुँदा कर्मचारीलाई बार्षिक कार्यक्रमको लक्ष्य प्राप्ति हुने बाहेक स्थानमा खटाउनै नपाउने नियम बनाएको थियो । तर, यो निर्णय रेग्मीले नै लागू गरेनन् नत त्यसपछि नै लागू भयो ।